देश की खबरें | मनमाने ढंग से कुलपतियों की नियुक्ति कर रहे हैं राज्यपाल: ब्रत्य बसु

कोलकाता, एक सितंबर पश्चिम बंगाल सरकार और राजभवन के मध्य बढ़ते मतभेदों के बीच, राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों में अंतरिम कुलपतियों की नियुक्ति में मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं।

बसु ने कहा कि यदि राज्यपाल सी वी आनंद बोस राज्य की सहमति के बिना कुलपतियों की एकतरफा नियुक्ति जारी रखते हैं तो सरकार कानूनी रास्ता अपनाने के लिए "मजबूर" होगी।

उन्होंने उन खबरों पर निराशा भी व्यक्त की कि राज्यपाल ने नियुक्तियां होने तक राज्य के 20 अन्य विश्वविद्यालयों में से 14 में कार्य निर्वहन की जिम्मेदारी ले ली है।

दूसरी ओर, राजभवन ने कहा कि राज्यपाल द्वारा अंतरिम कुलपतियों की नियुक्ति पर निर्णय उन विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक मामलों पर छात्रों के सामने आने वाली कठिनाइयों के कारण आवश्यक था, जहां वर्तमान में कुलपति नहीं हैं।

राज्यपाल के कदम के बारे में पूछे जाने पर बसु ने विधानसभा परिसर में संवाददाताओं से कहा, ‘‘राज्यपाल एक ही समय में किसी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और कुलपति कैसे हो सकते हैं? क्या एक ही चावल के दाने से बनी दो वस्तुएं एक ही हो सकती हैं? ऐसा लगता है कि राज्यपाल इस पर विश्वास करते हैं।’’

राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों के पदेन कुलाधिपति होते हैं।

मंत्री ने कहा, ‘‘पता नहीं कानून के किस प्रावधान के तहत वह ये चीजें कर रहे हैं। बोस लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार से परामर्श करने की परवाह किए बिना मनमर्जी से काम कर रहे हैं। अगर ऐसा ही जारी रहा तो हम कानूनी रास्ता अपनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे।’’

शिक्षा मंत्री ने राज्य के उच्च शिक्षा विभाग और मंत्री से परामर्श किए बिना राज्यपाल द्वारा 31 राज्य विश्वविद्यालयों में से 11 में कुलपतियों की नियुक्ति पर बृहस्पतिवार को आपत्ति जतायी।

उन्होंने कहा, ‘‘यहां तक कि तीन बार की मुख्यमंत्री (ममता बनर्जी) से भी इस तरह की नियुक्ति से पहले परामर्श नहीं किया गया। यह एक जन प्रतिनिधि के अपमान से कम नहीं है। लेकिन हम अभी भी शिष्टाचार के तहत इस मुद्दे पर राज्यपाल के साथ चर्चा करना चाहते हैं।’’

पश्चिम बंगाल शिक्षाविद् मंच ने बृहस्पतिवार को राज्य से राजभवन के कदमों का जवाब देने में अधिक सक्रिय होने का आह्वान किया, जिसमें कुलपतियों की नियुक्ति भी शामिल है।

मंत्री ने कहा, ‘‘मुझे मंच द्वारा कुलपतियों की नियुक्तियों के बारे में बताया गया है। राज्य कानूनी प्रावधानों के अनुसार जवाब देगा। वह जो भी कर रहे हैं, हम उसके प्रति अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं।’’

राजभवन ने बृहस्पतिवार को राज्यपाल के इस फैसले की जानकारी दी कि नए अंतरिम कुलपति नियुक्त होने तक कुलपतियों के कर्तव्य का निर्वहन वह स्वयं करेंगे।

राजभवन ने एक बयान में कहा, ‘‘यह देखा गया है कि पश्चिम बंगाल के कुछ राज्य विश्वविद्यालयों में जहां कुलपति के पद खाली हैं, वहां छात्रों को डिग्री प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेज प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें राहत प्रदान करने के लिए, पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल ने कुलाधिपति के रूप में निर्णय लिया है कि नए अंतरिम कुलपतियों की नियुक्ति होने तक इन विश्वविद्यालयों में कुलपतियों के कर्तव्यों का निर्वहन करें...।’’

राज्यपाल ने राजकुमार कोठारी को पश्चिम बंगाल राज्य विश्वविद्यालय का कार्यवाहक कुलपति भी नियुक्त किया।

पश्चिम बंगाल के राज्य-संचालित या राज्य-समर्थित विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में, राज्यपाल ने कर्नाटक के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस के मुखर्जी और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी एम वहाब को क्रमशः रवीन्द्र भारती विश्वविद्यालय का अंतरिम कुलपति और अलिया विश्वविद्यालय का अंतरिम कुलपति नियुक्त किया।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दो महीने पहले एक फैसले में कहा था कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल द्वारा इन संस्थानों के पदेन कुलाधिपति के रूप में 11 राज्य-संचालित विश्वविद्यालयों में अंतरिम कुलपतियों की नियुक्ति में जारी आदेशों में कोई अवैधता नहीं है।

अदालत ने माना कि कुलाधिपति के पास कुलपतियों को नियुक्त करने की शक्ति है जो प्रासंगिक अधिनियमों में निर्धारित किया गया है।

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