ओड़िशा सरकार ने केंद्र से बिजली क्षेत्र के लिये वित्तीय पैकेज उपलब्ध कराने का आग्रह किया

भुवनेóश्वर, नौ अप्रैल ओड़िशा सरकार ने केंद्र से बिजली क्षेत्र को वित्तीय पैकेज देने का आग्रह किया है। राज्य सरकार ने कहा है कि इससे जरूरी सेवाओं को जारी रखने में मदद मिलेगी।

मुख्य सचिव ए के त्रिपाठी ने केंद्रीय बिजली सचिव संजीव नंदन सहाय को पत्र लिखकर इस अवधि के लिये कोयले की कीमत कम करने, कर्ज भुगतान, ब्याज भुगतान और इक्विटी रिटर्न जैसे सभी पूंजी व्यय आगे टालने की मांग की। उन्होंने कहा कि देश्व्यापी ‘लॉकडाउन’ से आर्थिक कठिनाइयां बढ़ी हैं।

उन्होंने बुधवार को लिखे पत्र में कहा कि कुछ समय के लिये कोयले की मानक कीमत को स्थगित करने की जरूरत है। प्रत्येक कोयला कंपनी को अपनी कीमत उत्पादन लागत के आधार पर घोषित करनी चाहिए। इसमें पूंजी लागत शामिल नहीं होनी चाहिए। कंपनियों को इस पर कोई प्रोत्साहन या प्रीमियम नहीं लेना चाहिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि इस प्रकार की छूट लिग्नाइट और गैस कीमतों के मामले में मिलनी चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और आरईसी तथा अन्य वित्तीय संस्थानों को बिजली क्षेत्र की कंपनियों... उत्पादकों, पारेषण और वितरण... को कर्ज उपलब्ध कराना चाहिए।

त्रिपाठी ने कहा कि आरबीआई को ऊर्जा क्षेत्र के लिये कर्ज के भुगतान पर तीन महीने की रोक को बढ़ाकर छह महीने करने पर विचार करना चाहिए।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, लेटेस्टली स्टाफ ने इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया है)

(The above story first appeared on LatestLY on Apr 09, 2020 08:49 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).