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नयी दिल्ली, 27 जुलाई विपक्षी दलों से जुड़े सूत्रों ने बुधवार को कहा कि सरकार ने ऐसे संकेत दिए हैं कि वह संसद में अगले सप्ताह महंगाई के मुद्दे पर चर्चा शुरू करा सकती है।
सूत्रों ने यह भी कहा कि सरकार सेना में भर्ती की ‘अग्निपथ’ योजना पर चर्चा को लेकर तैयार नहीं दिखती और इस आधार पर चर्चा कराने से इनकार कर सकती है कि यह मामला अदालत के विचाराधीन है।
विपक्ष से जुड़े सूत्रों का कहना है कि विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार को इस बात से अवगत करा दिया है कि महंगाई पर तब तक कोई चर्चा नहीं होने दी जाएगी जब तक दोनों सदनों के निलंबित सदस्यों का निलंबन वापस नहीं ले लिया जाता।
संसद में अशोभनीय व्यवहार करने और आसन की अवमानना करने के मामले में राज्यसभा के 20 और लोकसभा के चार सदस्यों को निलंबित किया गया है।
संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बुधवार को कहा कि अगर निलंबित विपक्षी सांसद माफी मांग लें और आश्वासन दें कि वे सदन में तख्तियां नहीं दिखाएंगे तो आसन उनके निलंबन को वापस ले सकता है।
लोकसभा में कुछ विपक्षी दलों के नेताओं ने बुधवार को कांग्रेस के चार सदस्यों के निलंबन को वापस लेने की मांग की। इस पर जोशी ने कहा कि अगर विपक्षी नेता यह जिम्मेदारी लेते हैं कि आगे विपक्षी सांसद आसन के निकट नहीं आएंगे और तख्तियां नहीं दिखाएंगे तो निलंबन वापस लिया जा सकता है।
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