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नयी दिल्ली, सात अक्टूबर सरकार ने बुधवार को बिना नियमन वाले क्षेत्रों से निकलने वाली गैस को बेचने के लिये पूरी तरह से छूट दे दी है। ऐसे क्षेत्रों की गैस को अपनी सहयोगी कंपनियों को भी बेचा जा सकेगा।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में गैस मूल्य की खोज के लिये एक मानक इलेक्ट्रानिक- बोली प्रक्रिया को मंजूरी दी गई।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धमेन्द्र प्रधान ने यहां सेवाददाताओं से कहा कि उत्पादकों को इस प्रकार की नीलामी में भाग लेने से रोक जारी रहेगी जबकि उनकी सहयोगी कंपनियों को बोली लगाने की अनुमति होगी।
उन्होंने कहा, हालांकि नामांकन आधार पर ओएनजीसी और आयल इंडिया लिमिटेड को दिये गये क्षेत्रों से निकलने वाली गैस के लिये मौजूदा मूल्य निर्धारण प्रक्रिया जारी रहेगी।
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प्रधान ने कहा कि विपणन क्षेत्र में किये गये इस सुधार से गैस के मौजूदा 8.40 करोड़ घनमीटर प्रतिदिन (एमएमएससीएमडी) में 4 करोड़ घनमीटर प्रतिदिन उत्पादन को और जोड़ने में मदद मिलेगी।
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