ताजा खबरें | मंत्रिसमूह ने ई-गवर्नेस, ई-शिक्षा पर रिपोर्ट सौंपी :सरकार

Get latest articles and stories on Latest News at LatestLY. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता वाले एक मंत्रिसमूह (जीओएम) ने भारत में ई-गवर्नेंस और ई-शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के प्रयासों के तहत एक सार्वभौमिक राष्ट्रीय सामाजिक प्रोफाइल के निर्माण की सिफारिश की है। संसद को यह जानकारी बृहस्पतिवार को दी गई।

नयी दिल्ली, चार फरवरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता वाले एक मंत्रिसमूह (जीओएम) ने भारत में ई-गवर्नेंस और ई-शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के प्रयासों के तहत एक सार्वभौमिक राष्ट्रीय सामाजिक प्रोफाइल के निर्माण की सिफारिश की है। संसद को यह जानकारी बृहस्पतिवार को दी गई।

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, ‘‘मंत्रिसमूह ... ने ई-गवर्नेंस और ई-शिक्षा पर अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। उसने भारत में ई-गवर्नेंस और ई-शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के लिए विभिन्न कदमों के बारे में सिफारिश की है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मंत्रिसमूह की सिफारिशों में से एक सार्वभौमिक राष्ट्रीय सामाजिक प्रोफाइल के निर्माण की सिफारिश भी है ...।’’

उन्होंने कहा कि रिपोर्ट और सिफारिशों में कई मंत्रालयों और विभागों द्वारा अंतर-मंत्रालयी सहयोग और कार्यान्वयन की बात शामिल है।

धोत्रे न कहा, ‘‘मंत्रिसमूह की रिपोर्ट के अनुसार, सार्वभौमिक राष्ट्रीय सामाजिक प्रोफ़ाइल को सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 पर बनाया जाना प्रस्तावित किया गया है। एसईसीसी 2011 के विपरीत, सार्वभौमिक राष्ट्रीय सामाजिक प्रोफ़ाइल को गतिशील बनाने की परिकल्पना की गई है और इसमें आवंटन हक की राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी की बात भी शामिल है।”

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में, धोत्रे ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक के कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति (एनसीएसएस) बनाई जा रही है।

उन्होंने कहा, ‘‘रणनीति बनाने के लिए विभिन्न केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक कार्यबल का गठन किया गया था। इसके लिए अंतर-मंत्रालयी परामर्श किया गया है।’’

मंत्री ने कहा कि रणनीति दस्तावेज को अब परामर्श के लिए अधिकारप्राप्त प्रौद्योगिकी समूह के पास भेज दिया गया है और उसकी रिपोर्ट के मिलने पर, दस्तावेज को मंजूरी के लिए सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के समक्ष रखा जाएगा।

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