ताजा खबरें | धान की खरीद को लेकर गोयल ने टीआरएस पर निशाना साधा

नयी दिल्ली, एक अप्रैल उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को राज्यसभा में आरोप लगाया कि धान खरीद को लेकर तेलंगाना की सत्तारूढ़ पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) राज्य के किसानों को गुमराह कर रही है।

गोयल ने कहा कि तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) को किसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि केंद्र तेलंगाना से उसी प्रकार चावल खरीदता रहा है जैसा वह पंजाब में करता है। वह उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों का जवाब दे रहे थे।

गोयल ने टीआरएस नेता के केशव राव के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि तेलंगाना सरकार ने लिख कर दिया था कि वह भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को उबले हुए चावल नहीं बल्कि कच्चे चावल की आपूर्ति करेगी।

उन्होंने कहा कि एफसीआई ने सभी राज्यों के साथ एक समझौता किया है और उन्हें अपनी स्थानीय मांग के अनुसार उबले हुए चावल खरीदने और अतिरिक्त अनाज को केंद्रीय पूल में देने को कहा है।

गोयल ने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हाल ही में केंद्र को पत्र लिखा और अपने राज्य में पंजाब की तरह धान की खरीद करने का अनुरोध किया है।

उन्होंने कहा, "हमने कहा है कि हम तेलंगाना से उसी प्रकार चावल खरीदते हैं जैसा हम पंजाब में करते हैं। हमें पंजाब से जो चावल मिलता है वह एमओयू के तहत है और उस अनाज को देश भर में बेचा और वितरित किया जा सकता है।"

उन्होंने कहा कि केंद्र इस किस्म का चावल नहीं ले सकता जिसका अधिक मात्रा में सेवन नहीं किया जाता है।

गोयल ने कहा, "वे (तेलंगाना सरकार) बार-बार गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर सांसदों के जरिए। यह निराधार, गलत और सच्चाई से परे है।"

प्रश्नकाल के दौरान ही गोयल ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर रागी की खरीद शुरू कर दी है।

इससे पहले जद (एस) नेता और पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा ने कहा कि कर्नाटक में रागी और मक्के की खरीद नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में रागी और मक्का दोनों का उत्पादन होता है और केंद्र को जिम्मेदारी लेनी चाहिए तथा इन दोनों अनाजों की खरीद का आश्वासन देना चाहिए।

इस पर गोयल ने कहा कि देवेगौड़ा एक वरिष्ठ नेता हैं और उन्हें सरकार चलाने का अनुभव है। उन्होंने कहा, "कर्नाटक सरकार ने हमें सूचित किया है कि वह एमएसपी पर रागी खरीद रही है और केंद्र सरकार इसके लिए पहले ही अनुमति दे चुकी है।’’

उन्होंने कहा कि राज्य अपने यहां चावल और गेहूं के अलावा अन्य अनाजों की खरीद और उनका वितरण कर सकते हैं। लेकिन केंद्र रागी या मक्का नहीं खरीदता क्योंकि यह केंद्रीय पूल भंडार में शामिल नहीं है।

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