देश की खबरें | गहलोत ने विधायक विकास कोष की राशि बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये सालाना की
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जयपुर, 18 मार्च राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में विधायक विकास कोष की राशि 2.25 करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये सालाना करने की घोषणा बृहस्पतिवार को की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में एक मई से ‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना’ लागू कर राज्य के सभी परिवारों को पांच लाख रुपये प्रतिवर्ष की कैशलैस चिकित्सा सुविधा दी जाएगी।
गहलोत राजस्थान विधानसभा में राजस्थान वित्त विधेयक और व राजस्थान विनियोग विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे।
बजट के कार्यान्वयन को लेकर विपक्ष की चिंताओं को खारिज करते हुए गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार बजट घोषणाओं को पूरा करके दिखाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कांग्रेस सरकार अब तक 97000 नयी नौकरियां दे चुकी हैं।
मुख्यमंत्री के जवाब के बाद सदन ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गहलोत ने विधायक विकास कोष की राशि बढ़ाकर पांच करोड़ सालाना करने की घोषणा की।
उन्होंने कहा,‘‘माननीय विधायकों की भावना को ध्यान में रखते हुए व राज्य के विकास हेतु मैं, विधायक विकास कोष एमएलए एलएडी की वर्तमान राशि 2.25 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष को बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये प्रतिवर्ष किये जाने की घोषणा करता हूं।’’
मुख्यमंत्री ने कहा कि 24 फरवरी बजट पेश करते समय उन्होंने राज्य में 'यूनिर्वसल हेल्थ स्कीम' (सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना)लागू करने की घोषणा की थी जिसका पूरे राज्य में स्वागत हो रहा है।
उन्होंने इसका नामकरण ‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना’ करते हुए कहा कि यह मजदूर दिवस एक मई से राज्य में लागू होगी और प्रदेश के सभी परिवारों को पांच लाख रुपये प्रतिवर्ष तक कैशलैस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी। इस योजना के बचे परिवारों का पंजीकरण एक अप्रैल से शुरू होगा।
इस दौरान गहलोत ने कई घोषणाएं भी की जिनमें आबकारी विभाग से सम्बन्धित बकाया मांग व विवादित न्यायिक प्रकरणों में व्यापारियों को राहत देने हेतु एक अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 तक आबकारी एमनेस्टी योजना-2021 लाने की घोषणा शामिल है।
गहलोत ने कहा कि विषय-विशेषज्ञों की नियुक्ति हेतु भी खान, चिकित्सा, विश्वविद्यालय आदि के चिन्हित पदों के लिए 'लैट्रल एंट्री' का प्रावधान प्रस्तावित है जिससे अनुभवी विशेषज्ञों का लाभ राज्य को प्राप्त हो सके।
उन्होंने कहा कि आगामी वर्ष में राज्य में उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 11वीं व 12वीं कक्षा में 500 से अधिक छात्रायें अध्ययनरत होने पर उस विद्यालय को क्रमोन्नत करते हुए कन्या महाविद्यालय स्थापित किया जायेगा।
इससे पहले नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया द्वारा बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन को लेकर सवाल उठाए जाने का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा कि उन्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है हम बजट घोषणाओं को पूरा करके दिखाएंगे।
इसके साथ ही गहलोत ने कहा कि मौजूदा सरकार अपने सवा दो साल के कार्यकाल में कुल मिलाकर 1.70 लाख से अधिक नई नौकरियों पर काम शुरू कर चुकी है।
उन्होंने कहा,‘‘ हम अब तक 97,000 नौकरियां दे चुके हैं। 17,000 नौकरियों के लिए परीक्षा परिणाम जारी किए जा चुके हैं। 37,000 भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हो चुके हैं जबकि 23,000 भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया चल रही है।’’
गहलोत ने कहा कि कोरोना वायरस की महामारी से अर्थव्यवस्था बहुत प्रभावित हुई है।
उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा राज्यों व राजस्थान के प्रति व्यवहार को लेकर चिंता जताई।
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