देश की खबरें | गहलोत सरकार हर मापदंड पर पूरी तरीके से फेल हो चुकी है.. एक भ्रष्ट सरकार है :गोयल

जयपुर, एक जुलाई केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार हर पैमाने पर विफल रही है और उसके द्वारा किया गया भ्रष्टाचार और घोटाले नियमित रूप से अखबारों की सुर्खियां बनते हैं।

गोयल ने कहा कि अस्थिर और अक्षम सरकार के कारण पिछले साढ़े चार साल में राजस्थान का विकास नहीं हुआ।

केद्रीय मंत्री ने शनिवार को भरतपुर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ‘‘गहलोत सरकार हर मापदंड पर पूरी तरीके से फेल हो चुकी है.. एक भ्रष्ट सरकार है। अस्थिर और अक्षम सरकार के कारण साढ़े चार साल में राजस्थान का विकास नहीं हुआ और हर दिन अखबारों में घोटालों की खबरें आती हैं।"

उन्होंने आरोप लगाया कि गांवों में नल के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन के तहत 20,000 करोड़ रुपये की निविदाओं में भ्रष्टाचार किया गया।

उन्होंने कहा कि इसी तरह सूचना एवं प्रौद्योगिकी (आईटी) विभाग में 5000 करोड़ रुपये का घोटाला, खनन घोटाला और मिड-डे मील घोटाला सामने आया है।

गोयल ने दावा किया कि राजस्थान में महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं और गहलोत सरकार उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल हत्याकांड के आरोपियों को सजा दिलाने में विफल रही है।

भाजपा नेता ने आरोप लगाया, ‘‘जितना विश्वासघात गहलोत सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ किया है, शायद ही हमने किसी प्रदेश में इस प्रकार का विश्वासघात देखा हो ।’’

उन्होंने कहा कि जनता ने कांग्रेस के वादों पर विश्वास कर उसे 2018 में सरकार बनाने का मौका दिया था, लेकिन वह वादों को पूरा करने में विफल रही।

उन्होंने कहा, ‘‘प्रदेश कांग्रेस ने घोषणा पत्र में जितनी बातें रखी थी..जिस पर विश्वास करते हुए जनता ने उनको 2018 में सरकार बनाने का मौका दिया.. वो (सरकार) सभी मापदंड पर गहलोत सरकार फेल हो गई है।’’

उन्होंने कहा ''आज सबसे महंगा पेट्रोल-डीजल राजस्थान में मिल रहा है।’’ उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने दो बार बड़े पैमाने पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की है। देश में भाजपा और राजग की अलग-अलग सरकारों ने लोगों को राहत दी और ज्यादा वैट कम किया, लेकिन राजस्थान सरकार किसी भी तरह की राहत नहीं देना चाहती।

उन्होंने गहलोत सरकार के महंगाई राहत शिविर पर तंज कसते हुए कहा कि वादे किए जा रहे हैं और सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, लेकिन जनता को वादों का असली फायदा नहीं मिल रहा है।

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