देश की खबरें | बंगाल में केंद्र की योजनाओं में भ्रष्टाचार के कारण रोकी गई धनराशि : भाजपा

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नयी दिल्ली, दो अक्टूबर केंद्रीय कोष जारी करने की मांग को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन करने पर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पर निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आरोप लगाया कि बंगाल में केंद्रीय कोष के इस्तेमाल में भ्रष्टाचार के बारे में कई बार याद दिलाने के बावजूद सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए।

तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी के नेताओं ने यहां राजघाट स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि के पास धरना दिया।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री और भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने बंगाल में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काम के कार्यान्वयन को लेकर केंद्र की चिंताओं को सूचीबद्ध करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली बंगाल सरकार पर अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, ‘‘क्या यह सच नहीं है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को बार-बार भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की याद दिलाई है लेकिन वह कभी संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी? क्या यह सच नहीं है कि राज्य भ्रष्ट अधिकारियों और मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने में हमेशा विफल रहा है।’’

भाजपा की बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, केंद्रीय मंत्री सुभाष सरकार और पार्टी सांसद लॉकेट चटर्जी ने एक संवाददाता सम्मेलन कर केंद्र सरकार का पक्ष रखा।

मजूमदार ने अभिषेक बनर्जी के इस आरोप का जिक्र किया कि भाजपा राष्ट्रीय राजधानी में उनकी पार्टी के विरोध प्रदर्शन को बाधित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी के पास इतना समय नहीं है कि वह तृणमूल कांग्रेस के उत्तराधिकारी जैसे ‘‘तुच्छ नेता’’ को निशाना बनाएं।

उन्होंने दावा किया कि चूंकि अभिषेक बनर्जी हिंसा और धमकी की राजनीतिक संस्कृति में पले-बढ़े हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि पूरे देश में भी यही होता है।

भाजपा नेता ने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत भुगतान रोक दिया है क्योंकि पहले जो धन भेजा गया था उन्हें उन कामों में लगाया गया जो अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थे।

मजूमदार ने कहा कि एक केंद्रीय जांच में अनियमितताएं पाई गईं और राज्य सरकार से धन की वसूली करने को कहा गया।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अनुपालन के लिए राज्य को कई बार पत्र लिखा लेकिन उसकी कार्रवाई रिपोर्ट में जांच दल द्वारा रेखांकित करीब 15 बिंदुओं पर उल्लंघन के खिलाफ की गई कार्रवाई का कोई जिक्र नहीं था।

मजूमदार ने कहा कि अभिषेक बनर्जी यहां जो कर रहे हैं, वह ‘नाटक’ के अलावा कुछ नहीं है।

लॉकेट चटर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस दिल्ली में ‘सर्कस’ कर रही है जबकि पश्चिम बंगाल में उसकी सरकार भ्रष्टाचार में लगी हुई है।

मजूमदार ने कहा कि राज्य सरकार ने नियमों के उल्लंघन को स्वीकार किया है और कुछ मामलों में वसूली भी की है लेकिन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है।

उन्होंने कहा, ‘‘वे कह रहे हैं कि चोरी हुई है, लेकिन वे चोरों को पकड़ने से इनकार करते हैं।’’

सरकार ने कहा कि पारदर्शिता की कमी और उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई न होने के कारण केंद्र ने भुगतान को रोकने के लिए उचित कानून लागू किए हैं।

भाजपा नेता ने जोर देकर कहा कि मोदी सरकार ने इन योजनाओं के तहत पश्चिम बंगाल में पिछली संप्रग सरकार की तुलना में बहुत अधिक धन खर्च किया है।

उन्होंने कहा कि संप्रग सरकार के दौरान पश्चिम बंगाल को जहां सिर्फ 58 हजार करोड़ रुपये मिले, वहीं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्‍व में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विकास के लिए पश्चिम बंगाल को पिछले नौ वर्षों में दो लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि आवंटित की गई है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आवास योजना के तहत मोदी सरकार ने पश्चिम बंगाल को संप्रग के 4,000 करोड़ रुपये के मुकाबले 30,000 करोड़ रुपये दिए।

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