एजेंसी न्यूज

त्रिपुरा में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में पांच फीसदी की बढ़ोतरी

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में पांच फीसदी की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. राज्य के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री सुशांत चौधरी ने यह जानकारी दी.

त्रिपुरा में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में पांच फीसदी की बढ़ोतरी
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

अगरतला, 3 अगस्त : त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में पांच फीसदी की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. राज्य के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री सुशांत चौधरी ने यह जानकारी दी. सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में पांच फीसदी की बढ़ोतरी का प्रस्ताव एक जुलाई से लागू होगा. सरकार की ओर से यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब अगले वर्ष मार्च में त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां काफी तेज हो गयी हैं.

सुशांत चौधरी ने मंगलवार रात को संवाददाताओं से कहा, “मंत्रिपरिषद ने संसाधनों की कमी के बावजूद अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके कारण सरकार को 523.80 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक बोझ वहन करना होगा.” त्रिपुरा सरकार के इस फैसले से 1,04,683 नियमित कर्मचारियों और 80,855 पेंशनभोगियों सहित कुल 1,88,494 लोग लाभान्वित होंगे. इस फैसले से राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता उनके मूल वेतन के तीन फीसदी से बढ़कर आठ फीसदी हो गया है. लेकिन केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मूल वेतन का 34 फीसदी महंगाई भत्ते के रूप में मिल रहा है. यह भी पढ़ें : संसदीय समिति ने एलसीए-नौसेना पर ‘आश्वासन’ को छोड़ने का सरकार का अनुरोध अस्वीकार किया

इसके परिणामस्वरूप केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के बीच 26 फीसदी का अंतर बना हुआ है. त्रिपुरा सरकार कर्मचारी महासंघ (टीजीईएफ) ने इस फैसले का स्वागत किया है. टीजीईएफ के महासचिव समर रॉय ने ‘पीटीआई-’ से कहा, “हम सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में पांच फीसदी की बढ़ोतरी के फैसले का स्वागत करते हैं लेकिन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ अंतर अब भी बहुत अधिक है. हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार इसे कम करेगी.”

(The above story first appeared on LatestLY on Aug 03, 2022 01:19 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).