ताजा खबरें | मध्याह्न भोजन योजना में नाश्ते, बर्तन के प्रावधान से वित्त मंत्रालय सहमत नहीं: स्कूली शिक्षा विभाग
Get latest articles and stories on Latest News at LatestLY. सरकार ने संसद की एक समिति को बताया कि मध्याह्न भोजन योजना को बाल बाटिका तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय ने सहमति व्यक्त की है लेकिन पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक कक्षाओं के लिये नाश्ते का प्रावधान तथा थाली, चम्मच एवं गिलास सहित बर्तन की व्यवस्था करने के प्रस्ताव पर मंत्रालय सहमत नहीं हुआ है ।
नयी दिल्ली, छह अगस्त सरकार ने संसद की एक समिति को बताया कि मध्याह्न भोजन योजना को बाल बाटिका तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय ने सहमति व्यक्त की है लेकिन पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक कक्षाओं के लिये नाश्ते का प्रावधान तथा थाली, चम्मच एवं गिलास सहित बर्तन की व्यवस्था करने के प्रस्ताव पर मंत्रालय सहमत नहीं हुआ है ।
शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने अनुदान मांगों 2021-22 के संबंध में समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट में यह बात कही गई है। यह रिपोर्ट शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों में पेश की गई ।
रिपोर्ट के अनुसार, विभाग ने 5 मार्च 2021 को आयोजित समिति की बैठक में अपनी प्रस्तुति में सूचित किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में की गई परिकल्पना के अनुसार उन्होंने 2021-22 के दौरान दो नये घटकों...पूर्व प्राथमिक कक्षा में मध्याह्न भोजन की शुरूआत और मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत नाश्ते का प्रावधान शामिल करने का प्रस्ताव किया था ।
इसमें कहा गया है कि विभाग ने लिखित उत्तर में यह भी बताया कि कई राज्यों ने मध्याह्न भोजन योजना के तहत नाश्ता उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है ।
रिपोर्ट में कहा गया है कि समिति ने सिफारिश की कि योजनाओं के तहत सभी स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों को नाश्ता प्रदान करना शुरू करना चाहिए ।
विभाग ने की गई कार्रवाई में बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मध्याह्न भोजन के अलावा बच्चों को सरल और पौष्टिक नाश्ते के प्रावधान की परिकल्पना करती है। इस संबंध में प्रस्तावों को व्यय वित्त समिति (ईएफसी) स्तर पर वित्त मंत्रालय के समक्ष रखा गया था ।
रिपोर्ट के अनुसार, विभाग ने बताया कि ‘‘मध्याह्न भोजन योजना को प्री प्राइमरी (बाल बाटिका) तक विस्तारित करने के लिये वित्त मंत्रालय ने सहमति व्यक्त की है जो वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की जा रही गतिविधियों के अधीन है।’’
इसमें कहा गया है कि हालांकि, पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक कक्षाओं के लिये नाश्ते का प्रावधान और थाली, चम्मच एवं गिलास सहित बर्तन की व्यवस्था करने के प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय सहमत नहीं हुआ है ।
रिपोर्ट के अनुसार, विभाग ने बताया कि मध्याह्न भोजन योजना को तदनुसार वर्ष 2025-26 तक जारी रखने के लिये मामला अब मंत्रिमंडल को सौंपा जाएगा ।
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