देश की खबरें | कमांडो प्रशिक्षण केंद्र और अयोध्या में एसटीएफ इकाई स्थापित करने में तेजी लायें: मुख्यमंत्री योगी

लखनऊ, 21 अप्रैल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को अधिकारियों को निर्देश दिये कि रामपुर में कमांडो प्रशिक्षण केंद्र और अयोध्या में एसटीएफ की इकाई स्थापित करने के काम में तेजी लायी जाये। मुख्यमंत्री ने महिला कमांडो की भी एक कुशल टीम बनाने के निर्देश दिये।

उप्र मंत्रिपरिषद के समक्ष गृह, कारागार, होमगार्ड, सचिवालय प्रशासन और नियुक्ति एवं कार्मिक विभागों की कार्ययोजना प्रस्तुतिकरण पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों और अधिकारियों को ये दिशा-निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री क्षेत्र (फील्ड) में जाएंगे। कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता में 18 मंडलों के लिए 18 टीमें गठित कर 18 सप्ताह के लिए कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है।

आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि विगत पांच वर्ष में उत्तर प्रदेश ने सुदृढ़ कानून-व्यवस्था का एक मॉडल प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश से संगठित अपराध समाप्त हो चुका है और अवैध रूप से अर्जित 2081 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। उन्होंने आगे भी माफिया, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहने की बात कही।

बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी कैबिनेट मंत्री अब क्षेत्र (फील्ड) में जाएंगे। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता में 18 मंडलों के लिए 18 टीम गठित कर 18 सप्ताह के लिए कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘यह टीम हर मंडल में 72 घंटे का प्रवास करेंगी। अलग-अलग जनपदों का भ्रमण करेंगी। लोगों से मिलेंगी। व्यवस्था की पड़ताल करेंगी, संभावनाओं की परख करेंगी तत्पश्चात 75 जिलों के नोडल अधिकारी इन टीम की रिपोर्ट लेकर 15 दिन के अंदर क्रियान्वयन की योजना प्रस्तुत करेंगे।''

बयान के मुताबिक पिछली सरकारों ने शरारतपूर्ण ढंग से पीएसी की 54 कंपनियों को समाप्त कर दिया था, लेकिन हमने उनको पुनर्जीवित किया और नई बटालियन भी शुरू की।

प्रवक्ता के मुताबिक मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कारागार को सुधार गृह के रूप में विकसित किया जाए। कई बार निर्दोष व्यक्ति को भी जेल जाना पड़ जाता है। बंदियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए जिले की प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्थाओं, प्राकृतिक खेती एमएसएमई इकाइयों, कौशल विकास मिशन से भी जोड़ा जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सचिवालय को दलालों से मुक्त रखा जाए। नौकरी दिलाने, काम दिलाने वाले ठगों को सचिवालय परिसर से दूर रखें। फील्ड के अधिकारियों को अनावश्यक सचिवालय न बुलाया जाए। इसमें समय और धन का अपव्यय होता है। कोई भी फाइल किसी पटल पर तीन दिन से अधिक लम्बित न रखी जाए।

प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि रामपुर में कमांडो ट्रेनिंग सेंटर के लिए भूमि का चयन कर आगे की कार्यवाही पूरी कराएं। पुरुष टीम की भांति महिला कमांडो की एक दक्ष टीम बनाई जाए। यह भी निर्देश दिया कि आगामी 100 दिनों में अयोध्या जनपद में स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की इकाई गठित की जाए।

मुख्यमंत्री के निर्देश में यूपी 112 के प्रतिक्रिया अवधि को और कम करते हुए 10 मिनट तक लाने के प्रयास करने, पुलिस-अभियोजन और संगठन के लिए चरणबद्ध रूप से सिंगल विंडो व्यवस्था लागू करने की बात शामिल है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कानून-व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के क्रम में जनपद जालौन, मिर्जापुर और बलरामपुर में एक-एक नई महिला पीएसी बटालियन का गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आंकड़ा विश्लेषण (डाटा एनालिटिक्स) के लिए आएआईटी कानपुर की मदद से टूल विकसित किया जाना चाहिए।

देवबंद, बहराइच, अलीगढ़, कानपुर, बहराइच सहित कई जनपदों में एटीएस की नई फील्ड यूनिट गठित की जा रही है। उन्होंने निर्देश दिए कि अपराध अन्वेषण में पेशेवर कौशल बढ़ाने के लिए एटीएस टीम का भारत के विभिन्न संस्थानों में प्रशिक्षण के अलावा एफबीआई, होम लैंड सिक्योरिटी जैसी जांच/खुफिया एजेंसियों के साथ विदेशी प्रशिक्षण भी कराया जाए।

उन्होंने कहा कि एंटी ड्रोन अटैक सिस्टम और ड्रोन फॉरेंसिक के क्षेत्र में तकनीकी विकास की जरूरत है और यूपी एटीएस पुलिस स्टेशन की स्थापना की जाए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम (स्पॉट) की नई टीम के लिए आगामी 100 दिन में ऊर्जावान, दक्ष और समर्पित कार्मिकों का चयन किया जाए। केंद्रीय पुलिस बल/भारतीय सेना के सहयोग से इनका प्रशिक्षण कराया जाना चाहिए। इन्हें स्नाइपर ट्रेनिंग भी दिलाई जाए, साथ ही आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए विशेष एडवेंचर कोर्स भी कराया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि जांच/अन्वेषण की व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के क्रम में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में यूपी स्पेशल पुलिस स्टेबिलिशमेंट एक्ट तैयार कराया जाए। उन्होंने 100 दिनों के भीतर इस दिशा में कार्यवाही आगे बढ़ाएं।

सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी और 3000 पिंक बूथ की स्थापना के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप नियुक्त करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों के पास भी पिंक बूथ बनाए जाएं। यह भी कहा कि प्रत्येक महिला बीट सिपाही को स्कूटी उपलब्ध कराया जाना चाहिये।

जफर

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)