जरुरी जानकारी | ब्रिटेन के ब्रेक्जिट-बाद समझौते में बदलाव के खिलाफ यूरोपीय संघ की कानूनी कार्रवाई

लंदन, 15 जून यूरोपीय संघ (ईयू) ने नॉर्दन आयरलैंड से संबंधित ब्रेक्जिट समझौते के कुछ हिस्सों में बदलाव की प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की योजना को चुनौती देने के बाद ब्रिटेन को कानूनी कार्रवाई का जवाब देने के लिए दो माह की समयसीमा तय की है।

ब्रिटेन सरकार ने इस सप्ताह की शुरुआत में संसद में नॉर्दन आयरलैंड प्रोटोकॉल विधेयक पेश करते हुए कहा था कि इसका उद्देश्य इस प्रोटोकॉल के कुछ हिस्सों को ठीक करना है और यह किसी भी तरह से अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं है।

ब्रिटेन सरकार के अनुसार, इस विधेयक का लक्ष्य 2019 के समझौते में व्यापार, कर और शासन व्यवस्था में बदलाव करना है। वहीं, ईयू का मानना है कि यह एकतरफा कदम गलत है।

यूरोपीय आयोग के उपाध्यक्ष मारोस सेफ्कोविक ने कहा, ‘‘यदि ब्रिटेन दो महीने में जवाब नहीं देता है, तो हम उसे न्यायालय लेकर जायेंगे।’’

उन्होंने कहा, ‘‘अंतरराष्ट्रीय समझौते में एकतरफा बदलाव का कोई कानूनी और राजनीतिक स्पष्टीकरण नहीं है। यह गैरकानूनी है। यह विधेयक ईयू और ब्रिटेन के बीच आपसी विश्वास और सम्मान को बुरी तरह से नुकसान पंहुचा रहा है।’’

आयोग ने पुष्टि करते हुए कहा कि बेल्जियम भी 2020 में ईयू के समझौते के उल्लंघन को लेकर ब्रिटेन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को फिर से शुरू करेगा, जो उसने पिछले साल सितंबर में स्थगित कर दी थी।

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