विदेश की खबरें | रूस पर लगे प्रतिबंध पर ईयू के देश एकमत, ऊर्जा क्षेत्र में पाबंदी पर मतभेद

युद्ध की शुरुआत में, ईयू के सदस्य देशों ने रूस की अर्थव्यवस्था, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूसी धनाढ्य वर्ग को लक्षित कर कड़े कदम उठाते हुए कई प्रतिबंध लगाए थे। अमेरिका के रुख के उलट, ईयू ने अब तक रूस से प्राप्त होने वाले जीवाश्म ईंधन पर पाबंदी नहीं लगाई है जिससे पता चलता है कि सदस्य देशों के उद्योग रूस के तेल, प्राकृतिक गैस और कोयले के भंडार पर किस हद तक निर्भर हैं।

ब्रसेल्स में आयोजित सम्मेलन में बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्सांदर दे क्रू ने कहा, “हम आपस में युद्ध नहीं लड़ रहे हैं।”

उन्होंने कहा, “हमारी तुलना में रूसी पक्ष पर, प्रतिबंधों का हमेशा बड़ा असर होना चाहिए।” सम्मेलन में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड्स जैसे देशों की भी ऐसी ही राय थी। यह देश उन देशों के खिलाफ जाते दिखाई दे रहे हैं जो रूस की सीमा के निकट स्थित हैं तथा उस पर अब और कड़े प्रतिबंधों की मांग कर रहे हैं।

फिनलैंड की प्रधानमंत्री सन्ना मारिन ने कहा, “जब तक हम रूस से ऊर्जा खरीद रहे हैं, तब तक हम इस युद्ध का वित्त पोषण कर रहे हैं और हमारे सामने यह बड़ी चुनौती है।” बाल्टिक देशों के नेताओं ने भी मारिन का समर्थन किया। लातविया के प्रधानमंत्री क्रिसजनिस कारिन्स ने संवाददाताओं से कहा, “हमें रूस की अर्थव्यवस्था को अलग-थलग करना है ताकि युद्ध में धन के उपयोग को रोका जा सके।’’

ईयू के सदस्य देश, बिजली पैदा करने और घरेलू तथा आपूर्ति उद्योग के लिए 90 प्रतिशत प्राकृतिक गैस का आयात करते हैं और इसमें से 40 प्रतिशत गैस तथा तेल की आपूर्ति रूस करता है।

यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा यूरोपीय आयोग ने रूसी गैस पर ईयू की निर्भरता में इस साल के आखिर तक दो तिहाई की कमी का प्रस्ताव दिया है।

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