देश की खबरें | झारखंड में सूखा जैसी स्थिति, रोपाई नहीं हुई: मुख्यमंत्री

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में अभी सूखा जैसी स्थिति बन रही है, किसान अभी तक रोपाई भी नहीं कर पाए हैं जिसको लेकर सरकार चिंतित है।

दुमका, 22 जुलाई झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में अभी सूखा जैसी स्थिति बन रही है, किसान अभी तक रोपाई भी नहीं कर पाए हैं जिसको लेकर सरकार चिंतित है।

सोरेन ने सर्वजन पेंशन योजना के तहत बृहस्पतिवार को पेंशन वितरण-सह- जागरूकता कार्यक्रम में यहां अनेक योजनाओं का उद्घाटन करने और 59 योजनाओं की आधारशिला रखने के कार्यक्रम में यह चिंता जतायी थी।

मुख्यमंत्री ने सूखा की स्थिति की आशंका जताते हुए कहा, ‘‘जहां खेती-बाड़ी से लेना-देना नहीं है वहां बाढ़ आ गयी है और जहां 80 प्रतिशत लोग खेती पर आश्रित हैं वहाँ एक बूंद पानी भी नहीं बरस रहा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हमारी सरकार कागजी सरकार नहीं है, हम लोगों के बीच जाकर काम करते हैं। हम किसानों, मजदूरों के हित के लिए कार्य कर रहे हैं।’’

कल झारखंड के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने मानसूनी वर्षा में कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य की राजधानी रांची में कहा था कि पूरे राज्य में इस वर्ष अब तक 58 प्रतिशत कम वर्षा हुई है जिसके चलते इस मौसम में अब तक दस प्रतिशत से भी कम खरीफ की बुवाई का काम हुआ है।

मंत्री ने कहा कि 15 मई से 15 अगस्त के बीच पूरे राज्य में बुवाई का मौसम होता है लेकिन बारिश कम होने से पूरे राज्य में 10 प्रतिशत से भी कम बुवाई का काम हुआ है जो एक शुभ संकेत नहीं है।

बादल ने कहा, ‘‘इस वर्ष बारिश कम हुई है 10 प्रतिशत से भी कम बुआई हुई है। इसे देखते हुए सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि वैकल्पिक फसल की योजना तैयार रखें।’’

कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य के किसानों को ससमय सरकार का सहयोग मिल सके, इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और राज्य में झारखंड राज्य फसल राहत योजना के क्रियान्वयन के लिए सभी जिलों के उपायुक्तों, कृषि अधिकारियों एवं सहकारिता अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं।

दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने यहां कहा कि सरकार हर वर्ग और तबके के हित को ध्यान में रखकर कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं।उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि राज्य के सबसे अंतिम व्यक्ति तक हमारी आवाज और सरकार की योजना पहुँचे।

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