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लखनऊ, 9 अप्रैल : समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने शनिवार को संपन्न हुए विधान परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि इस चुनाव में ‘डबल इंजन’ सरकार ने सत्ता के दुरुपयोग के सभी रिकार्ड तोड़ दिए. उत्तर प्रदेश में शनिवार को स्थानीय प्राधिकारण निर्वाचन क्षेत्रों से विधान परिषद की 27 सीटों के लिए मतदान संपन्न हुआ. मतदान सुबह आठ बजे से शुरू होकर शाम चार बजे तक चला. सपा मुख्यालय से जारी बयान में अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने लोकतंत्र को सत्ता के ‘डबल इंजन’ से कुचलने का काम किया है और विधान परिषद में जबरन बहुमत पाने के लिए सभी नैतिक एवं लोकतांत्रिक मान्यताओं को ताक पर रख दिया.
उन्होंने दावा किया कि बीडीसी, प्रधान, जिला पंचायत सदस्यों को मतदान करने से जगह-जगह रोका गया और सत्ता संरक्षित भाजपा के दबंग लोगों एवं सरकारी तंत्र द्वारा विभिन्न मतदान केंद्रों पर बूथ कैप्चरिंग करने, भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने के लिए मतदाताओं को धमकाने जैसी गंभीर शिकायतें मिली हैं. सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि बड़े स्तर पर धांधली कराके ‘धन-बल-छल’ से चुनाव जीतने की भाजपा की साजिशों के बारे में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पहले से बता दिया गया था फिर भी कठोर कार्यवाही नहीं होने से निर्वाचन की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं. यादव ने कहा, ‘‘समाजवादी पार्टी लोकतंत्र में भरोसा करती है, एमएलसी के इन चुनावों में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान के लिए सभी मतदाताओं के हम आभारी हैं.’’ उन्होंने ऐलान किया कि सत्ता के दम्भ के खिलाफ समाजवादी पार्टी की लड़ाई जारी रहेगी. यह भी पढ़ें : प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्य से ‘‘राजनीति की संस्कृति’’ बदल दी है: अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा
यादव ने सुल्तानपुर में जबरन वोट डालने, अमेठी में गड़बड़ी होने पर भी प्रशासन के मूक दर्शक बना रहने, देवरिया-कुशीनगर में मतदान अभिकर्ता को भगाने, कौशांबी में क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधानों को जबरन थाने में बिठाकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया. उन्होंने अमरोहा मतदान केंद्र पर भाजपा के लोगों द्वारा फर्जी मतदान कराने समेत इटावा-फर्रुखाबाद, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर आदि जिलों में फर्जी वोट डालने और धांधली का आरोप लगाया. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार और प्रशासन की मिलीभगत से विधान परिषद चुनाव में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हुई है जो एक गंभीर मामला है.
