देश की खबरें | दिल्ली पुलिस ने न्यायालय को दिया शराब विक्रेताओं की सुरक्षा का भरोसा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली पुलिस ने दिल्ली उच्च न्यायालय को भरोसा दिया कि वह शराब विक्रेताओं और उनके कर्मचारियों को दुकान के ‘‘प्रवेश और निकास ’’ पर पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराएगी और दुकानों के बाहर कुछ लोगों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन से उनके काम में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी।

नयी दिल्ली, दो जनवरी दिल्ली पुलिस ने दिल्ली उच्च न्यायालय को भरोसा दिया कि वह शराब विक्रेताओं और उनके कर्मचारियों को दुकान के ‘‘प्रवेश और निकास ’’ पर पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराएगी और दुकानों के बाहर कुछ लोगों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन से उनके काम में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी।

उल्लेखनीय है कि आवासीय इलाके या धार्मिक और शैक्षणिक संस्थानों के नजदीक शराब की दुकानों को खोले जाने को लेकर दिल्ली में कई शराब की दुकानों के सामने प्रदर्शन हो रहे हैं।

पुलिस ने यह भरोसा शराब दुकान मालिक की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। शराब दुकान मालिक ने अदालत में अर्जी देकर अनुरोध किया था कि वह अधिकारियों को उचित कदम उठाने का निर्देश दे ताकि वह दुकान के बाहर हो रहे ‘‘अवैध’’धरने की बाधा के बिना अपना कारोबार कर सके।

पुलिस के रुख पर संज्ञान लेते हुए न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि इस मामले में और कोई आदेश देने की जरूरत नहीं है और इसके साथ ही उन्होंने याचिका का निस्तारण कर दिया।

अदालत ने इसके साथ ही कहा, ‘‘यह स्पष्ट किया जाता है कि आदेश हालांकि याचिकाकर्ता के पक्ष में शराब लाइसेंस की वैधता के आधार पर जारी रहेगा।’’

दिल्ली सरकार के स्थायी वकील संतोष कुमार त्रिपाठी और अधिवक्ता अरुण पंवार जो दिल्ली और दिल्ली पुलिस का पक्ष रख रहे थे, ने भरोसा दिया कि संबंधित इलाके के थानाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि याचिकाकर्ता और उसके कर्मचारियों को प्रवेश एवं निकास पर पर्याप्त सुरक्षा मिले ताकि वे शराब की बिक्री कर सकें।

अधिवक्ता ने अदालत को यह भी भरोसा दिया कि शराब की सुचारु तरीके से बिक्री सुनिश्चित करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए कदम उठाए जाएंगे।

याचिकाकर्ता यूनिवर्सल डिस्ट्रिब्यूटर्स जो लिबास पुर स्थित अम्बे गार्डन एक्सटेंशन में शराब की बिक्री करते हैं, ने कहा कि उसके पास शराब बिक्री का वैध लाइसेंस है और अदालत से अनुरोध किया कि अधिकारियों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने के लिए निर्देश जारी करे।

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