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नयी दिल्ली, 13 जून मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को घोषणा की कि दिल्ली सरकार 11.7 लाख घरेलू उपभोक्ताओं के बकाया पानी बिल के लिए एक बार निपटान योजना लाएगी।
दिल्ली सचिवालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि सरकार की मंशा है कि इस योजना को एक अगस्त से लागू किया जाए और इसके बाद उपभोक्ताओं को संशोधित बिल प्राप्त होंगे।
उन्होंने कहा, “ भारी मात्रा में पानी के बिल इकट्ठा हो गए हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान मीटर रीडिंग नहीं ली जा सकी। मीटर रीडर ने गलत रीडिंग दर्ज करा दी और इसलिए लोगों को गलत बिल मिले। दिल्ली में 27.6 लाख घरेलू मीटर हैं और इनमें से 11.7 लाख (मीटर पर) बिल बकाया हैं और उन्हें जमा नहीं किया गया है। बकाया राशि 5,737 करोड़ रुपये है।”
योजना के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे दो उप-खंडों में विभाजित किया जाएगा - एक के दायरे में वे लोग आएंगे जिनकी दो या दो से अधिक सही रीडिंग हैं और दूसरे खंड में वे लोग आएंगे जिनके यहां एक या एक भी सही मीटर रीडिंग नहीं हुई है।
उन्होंने कहा, “ अगर हम हर बिल को ठीक करने की कोशिश करते तो हमें उसे दुरुस्त करने में 100 साल से ज्यादा लग जाते। इस योजना के माध्यम से हम 11.7 लाख उपभोक्ताओं के बिल का निपटान करेंगे। दरअसल, योजना के लागू होने के बाद इन 11.7 लाख उपभोक्ताओं में से सात लाख को शून्य बिल मिलेंगे।”
केजरीवाल ने कहा कि इस योजना को दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने मंजूरी दे दी है और जल्द ही इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा। योजना लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को बिल भरने के लिए तीन माह का समय दिया जाएगा।
केजरीवाल ने कहा, "अगर वे तीन महीने के भीतर बिल का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें बकाया बिल का भुगतान करना होगा।"
उन्होंने कहा कि सरकार गलत मीटर रीडिंग को रोकने के लिए कदम उठा रही है।
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