देश की खबरें | दिल्ली सरकार के संशोधित कोविड-19 प्रतिक्रिया योजना के लिए टीमों का गठन शुरू

नयी दिल्ली, 25 जून दिल्ली सरकार की संशोधित कोविड-19 प्रतिक्रिया योजना को लागू करने के लिए बृहस्पतिवार को विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को मिलाकर टीमों का गठन शुरू हो गया। इस योजना में अन्य उपायों के साथ-साथ घर-घर जाकर कोरोना वायरस संक्रमितों का पता लगाना शामिल है।

दिल्ली सरकार द्वारा जारी आठ सूत्रीय संशोधित कोविड-19 प्रतिक्रिया योजना में छह जुलाई तक घर-घर जाकर संभावित संक्रमित का पता लगाना, घनी आबादी वाले इलाके में पाए जाने वाले संक्रमितों को कोविड-19 देखरेख केंद्र में भर्ती कराना, निषिद्ध क्षेत्र में लोगों की आवाजाही की निगरानी करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाना या ड्रोन की तैनाती करना शामिल है।

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संशोधित योजना के तहत 30 जून तक निषिद्ध क्षेत्र में घर-घर जाकर सर्वेक्षण का काम पूरा किया जाएगा और छह जुलाई तक पूरी दिल्ली में सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया जाना है।

जिला स्तर के अधिकारियों ने बताया कि सर्वेक्षण का कार्य करने के लिए टीम का गठन किया जा रहा है। इनमें बूथ स्तर के अधिकारी, नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और नगर निकाय आदि के कर्मचारी होंगे।

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जिलाधिकारी ने कहा, ‘‘ काम कठिन है लेकिन अंतिम तारीख तक सर्वेक्षण करने के लिए जरूरी संख्या में कर्मचारियों को देने का अनुरोध किया गया है।’’

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि टीम की संख्या प्रत्येक जिले में मौजूद घरों और जरूरतों पर आधारित होगी।

उन्होंने कहा, ‘‘ हमारे पास बूथ स्तर अधिकारी और नगर निगम में कार्यरत कर्मचारी है जो लंबे समय से घर-घर जाकर सर्वेक्षण करते रहे हैं, ऐसे में हर घर में जाकर जांच करने की प्रक्रिया बिना किसी बाधा के पूरी कर ली जाएगी।’’

उल्लेखनीय है कि 27 जून को सर्वेक्षण का कार्य शुरू होगा और छह जुलाई को समाप्त होगा। प्रत्येक सर्वेक्षण टीम में दो- तीन सदस्य होंगे और एक दिन में 40 से 50 घरों का सर्वेक्षण करेंगे और इस तरह पूरे जिले में सर्वेक्षण का कार्य 10 दिनों में संपन्न होगा।

अधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक जिले में घरों की संख्या अलग-अलग है। दिल्ली में करीब 45 लाख घर हैं और छह जुलाई तक सर्वेक्षण कार्य को पूरा करने के लिए प्रत्येक जिले में करीब 1000 टीम बनायी जाएंगी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वार रविवार को उच्च स्तरीय बैठक में दिल्ली में संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों को पृथकवास में रखने और निषिद्ध क्षेत्र नये सिरे से तय करने की अनुशंसा की गई ताकि राष्ट्रीय राजधानी में तेजी से फैल रहे संक्रमण को रोका जा सके।

योजना के तहत निषिद्ध क्षेत्र में सक्रिय मामलों की तलाश कर उनके संपर्क में आए लोगों का पता लगाया जाएगा ताकि संक्रमण फैलने की वजहों का विश्लेषण किया जा सके।

योजना के तहत, ‘‘ संदिग्धों मरीजों में संक्रमण का पता लगाने के लिए रैपिड एंटीजन जांच की जाएगी। घटना (संक्रमण) कमान प्रणाली या जिला स्तर पर जिलाधिकारी के नेतृत्व में उनके कार्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा और वरिष्ठ जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ तकनीकी सहायता मुहैया कराएंगे जो एमसीडी (डीएचओ) चिकित्सा महाविद्यालय के डॉक्टर होंगे। नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के लिए सूचना प्रौद्यागिकी और मानव बल भी मुहैया कराया जाएगा।’’

भारतीय अयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के सख्त निर्देशों के मुताबिक इस समय निषिद्ध क्षेत्रों में लोगों की रैपिड एंटीजन जांच की जा रही है।

टीम की तैनाती रोजाना मामलों की तलाश करने, जांच करने और संभावित संक्रमितों को पृथक रखने के काम में सहयोग के लिए होगी।

योजना के तहत पुलिस की तैनाती निषिद्ध क्षेत्र में सामाजिक दूरी के नियम को लागू करने और लोगों के एक दूसरे से मिलने पर रोकने के लिए की जाएगी। पुलिस कर्मी यह सुनिश्चित करेंगे कि निषिद्ध क्षेत्रों से आने जाने पर रोक का कड़ाई से अनुपालन हो।

मौजूदा समय में दिल्ली में 266 निषिद्ध क्षेत्र हैं।

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