देश की खबरें | जाति प्रमाण पत्र के लिए मूल निवास दस्तावेज की जरूरत खत्म करे दिल्ली सरकार: प्रवासी ओबीसी

नयी दिल्ली, तीन फरवरी दिल्ली में बसे अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के प्रवासियों ने उन्हें जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 1993 से पहले के मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता को समाप्त करने के अपने वादे को पूरा करने का आम आदमी पार्टी (आप) सरकार से आग्रह किया है।

ओबीसी संघर्ष संयुक्त समिति के नेताओं ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस संबंध में पांच फरवरी को जंतर-मंतर पर एक बड़ा विरोध-प्रदर्शन किया जाएगा।

समिति के अध्यक्ष सुनील यादव ने कहा, ‘‘आम आदमी पार्टी (आप) ने अपने चुनावी घोषणापत्र में 1993 के बाद दिल्ली में रह रहे प्रवासी ओबीसी को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मूल निवास प्रमाणपत्र की जरूरत खत्म कर उनकी मदद करने का वादा किया था, लेकिन सरकार ने अब तक कुछ नहीं किया।’’

उन्होंने कहा कि 1993 के बाद लाखों लोग दिल्ली आए हैं जिनमें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के सदस्यों की तादाद अच्छी-खासी है। उन्होंने कहा कि वे लोग सरकारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं उठा सकते हैं क्योंकि उन्हें दिल्ली सरकार द्वारा ओबीसी प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है।

सुनील यादव भाजपा की दिल्ली इकाई के उपाध्यक्ष भी हैं। उन्होंने अपील की कि आप सहित शहर के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को इस मुद्दे को उठाना चाहिए क्योंकि इससे 1993 के बाद दिल्ली में बसे अन्य राज्यों के लाखों ओबीसी प्रभावित हुए।

उन्होंने चेतावनी दी, ‘‘हम एक जागरूकता अभियान चलाएंगे और अगर कोई कदम नहीं उठाया गया, तो हम मुख्यमंत्री आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे और राष्ट्रीय राजधानी में ‘चक्का जाम’ भी करेंगे।’’

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