देश की खबरें | दिल्ली: मुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल सक्सेना की तुलना केदरानाथ मंदिर को बचाने वाली ‘शिला’ से की

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नयी दिल्ली, चार मार्च दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को पूर्ववर्ती आप सरकार के कार्यकाल में दिल्ली की चुनौतियों से निपटने और एक सुरक्षा प्रदान करने वाले बल के रूप में कार्य करने के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना के प्रयासों की सराहना करते हुए उनकी भूमिका की तुलना उस ‘शिला’ से कर दी जिसने विनाशकारी बाढ़ के दौरान केदारनाथ मंदिर को बचाने का काम किया था।

भलस्वा ‘लैंडफिल’ स्थल पर बांस रोपण अभियान के दौरान गुप्ता ने उपराज्यपाल को उनके कार्यों के लिए बधाई दी।

उन्होंने कहा, ‘‘जब केदारनाथ में बादल फटा, तो एक चट्टान मजबूती से खड़ी रही और मंदिर को बहने से बचाया। इसी तरह, उपराज्यपाल सक्सेना ने सुरक्षा प्रदान करने वाले उस बल के रूप में काम किया जिसने यह सुनिश्चित किया कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के दौरान दिल्ली, जो हमारा मंदिर है, सुरक्षित रहे।’’

मुख्यमंत्री ने सक्सेना के नेतृत्व में किए गए परिवर्तन के प्रयासों पर प्रकाश डाला जिनमें विशेष रूप से लैंडफिल स्थलों को हरित क्षेत्रों में बदलने का प्रयास शामिल है।

उन्होंने कहा, ‘‘चुनौतियों के बावजूद उपराज्यपाल ने दिल्ली की रक्षा और सुधार के लिए काम किया है, ठीक उसी तरह जैसे उस चट्टान ने केदारनाथ मंदिर की रक्षा की थी।’’

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी उपराज्यपाल के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि जब से सक्सेना ने कार्यभार संभाला है, तब से भलस्वा लैंडफिल का 25 प्रतिशत हिस्सा साफ हो चुका है।

उन्होंने कहा, ‘‘जब उपराज्यपाल दिल्ली के ‘कूड़े के पहाड़ों’ को हटाने के लिए काम कर रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल अपने ‘शीश महल’ में झूमर लगाने में व्यस्त थे। उनकी प्राथमिकताएं पूरी तरह से अलग थीं।’’

उपराज्यपाल की तुलना दिल्ली के सुरक्षा कवच से करने वाले मुख्यमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए आप प्रवक्ता रीना गुप्ता ने लैंडफिल संकट के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराया।

उन्होंने कहा, ‘‘तीन कूड़े के पहाड़ एमसीडी में भाजपा के भ्रष्टाचार का नतीजा हैं। उसी समय पूरी दिल्ली में ‘लैंडफिल’ स्थल बढ़े और रेखा गुप्ता खुद उस समय एमसीडी पार्षद थीं।’’

उन्होंने आगे कहा कि लैंडफिल के आकार में कमी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप सरकार की वजह से हुई है, न कि उपराज्यापाल की वजह से।

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