देश की खबरें | भलस्वा कूड़ा स्थ्ल में लगी आग को लेकर डीसीडब्ल्यू ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के आयुक्त को समन भेजा

नयी दिल्ली, 29 अप्रैल दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने शुक्रवार को उत्तर दिल्ली नगर निगम के आयुक्त को भलस्वा कूड़ा स्थल पर आग लगने की घटना को लेकर समन जारी किया और स्थल को साफ करने के लिए एमसीडी द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी मांगी।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, आयोग ने स्थल की सफाई के लिए पिछले 15 वर्षों में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा किए गए खर्च का विवरण भी मांगा है।

डीसीडब्ल्यू ने दावा किया कि आग ने आसपास के कई घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया है जिससे कई महिलाएं और बच्चे बेघर हो गए हैं और इससे उनके प्रति अपराधों का जोखिम बढ़ गया है।

आयोग ने कहा कि यह सूचित किया गया है कि भलस्वा कूड़ा स्थल में भीषण आग के कारण क्षेत्र के निवासियों को कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

उत्तरी दिल्ली में भलस्वा कूड़ा स्थल पर बृहस्पतिवार को लगातार तीसरे दिन भी आग बुझाने के लिए दमकलकर्मियों ने संघर्ष किया और अधिकारियों ने कहा कि इसे पूरी तरह से बुझाने में कम से कम एक और दिन लगेगा।

डीसीडब्ल्यू के बयान के अनुसार, ‘‘आग के कारण निवासी जहरीले धुएं से घिर गए हैं, जो उनके घरों में प्रवेश कर रहा है और क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों सहित सभी के स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है।’’

इसने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए, आयोग ने उत्तरी एमसीडी आयुक्त को सम्मन जारी करके पिछले 15 वर्षों में किए गए खर्च के साथ-साथ कूड़ा स्थल को साफ करने के लिए निगम द्वारा उठाए गए कदमों का पूरा विवरण मांगा है।

डीसीडब्ल्यू ने भलस्वा कूड़ा स्थल पर आग के बारे में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट के साथ-साथ जानकारी प्रदान करने के लिए नगर निगम को चार दिन का समय दिया है। आयोग ने कहा, ‘‘आयोग ने पिछले पांच वर्षों में कूड़ा स्थल से संबंधित मुद्दों के बारे में स्थानीय लोगों द्वारा दर्ज की गई सभी शिकायतों की प्रतियां और उसकी विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट की भी मांग की है।’’

बयान में कहा गया है कि भारत और विदेशों से मॉडल का अध्ययन करके लैंडफिल से उचित अपशिष्ट निपटान के लिए नगर निगम द्वारा किए गए उपायों और अध्ययनों की जानकारी भी आयोग द्वारा मांगी गई है।

आयोग ने उत्तर एमसीडी को आसपास के निवासियों पर कूड़ा स्थल के सामाजिक, स्वास्थ्य, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में और मौजूदा त्रासदी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की पूरी जानकारी देने के लिए कहा है।

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