देश की खबरें | मोदी सरकार में दलित और वंचित होना अपराध बन गया है : राहुल

नयी दिल्ली , 17 जुलाई लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा में एक दलित किशोर की हत्या की घटना का हवाला देते हुए बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में दलित और वंचित होना अपराध बन गया है।

राहुल गांधी ने एक खबर का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि हरियाणा के हिसार में पिछले दिनों 16 वर्षीय दलित किशोर गणेश वाल्मीकि की हत्या कर दी गई और लोगों ने इस मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम ज्ञापन भेजा है।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने ‘ एक्स ’ पर पोस्ट किया , ‘‘ जब सत्ता मनुवादी सोच की गोद में बैठती है , तो दलितों की जान की कोई कीमत नहीं बचती। हरियाणा के हिसार में दलित किशोर गणेश वाल्मीकि की हत्या और उसके परिवार के साथ हुई बर्बरता सिर्फ एक अपराध नहीं है । यह भाजपा - आरएसएस के मनुवादी सिस्टम का वह घिनौना चेहरा है जो आज भारत में बहुजनों के जीवन को सस्ता समझता है , जो उन्हें समानता और सम्मान का हकदार नहीं मानता। ’’

राहुल गांधी ने कहा कि परिजनों का आरोप है कि गणेश की हत्या पुलिस ने की , 9 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और जब परिवार न्याय मांगने गया , तो उल्टा उन्हीं को प्रताड़ित किया गया।

उन्होंने दावा किया कि यह कोई इकलौती घटना नहीं है और पिछले 11 सालों में दलितों , आदिवासियों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के मामले बेलगाम बढ़ गए हैं।

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि यह सब इसलिए हो रहा है क्यों कि सत्ता में बैठी भाजपा ने, भेदभाव के लिए हिंसा को खुली छूट दे दी है।

राहुल गांधी ने आरोप लगाया , ‘‘ मोदी सरकार ने ना सिर्फ़ इन अत्याचारों पर चुप्पी साध ली है , बल्कि संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करके , पुलिस और प्रशासन को ऐसे अपराधों का हथियार और अपराधियों की ढाल बना दिया है। मोदी के दौर में दलित होना , गरीब होना , वंचित होना मानों अपराध बन गया है। ’’

उन्होंने कहा कि गणेश वाल्मीकि की मौत सिर्फ एक इंसान की नहीं , संविधान की हत्या है , बाबा साहेब आंबेडकर के सपनों की हत्या है।

कांग्रेस नेता ने कहा , ‘‘ मैं पीड़ित परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ा हूं। यह सिर्फ एक परिवार के इंसाफ की लड़ाई नहीं , यह सामाजिक न्याय और भारत की आत्मा की लड़ाई है। दोषियों पर तत्काल सख्त कार्रवाई हो - यही न्यूनतम न्याय है। ’’

हक

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