देश की खबरें | न्यायालय का तमिलनाडु के स्थानीय निकायों को केन्द्रीय सहायता दिलाने के लिये याचिका पर विचार से इंकार

नयी दिल्ली, 28 अक्टूबर उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के स्थानीय निकायों के लिये 2016 से अब तक की केन्द्रीय सहायता दिलाने के लिये दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करने से बुधवार को इंकार कर दिया।

इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि केन्द्रीय वित्त मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय ने 2016 से ही राज्य के स्थानीय निकायों के लिये औसतन 4,000 करोड़ रुपए की सालाना वित्तीय सहायता जारी नहीं की है। यह धनराशि वितरित नहीं होने की वजह से विकास कार्य ठप हैं।

यह भी पढ़े | Bengaluru Shocker: बेंगलुरु में शख्स ने की महिला के साथ छेड़खानी और यौन शोषण की कोशिश, हैरान करने वाला वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद.

याचिका में कहा गया था कि 2016 से स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं होने की वजह से केन्द्रीय सहायता वितरित नहीं की जा रही है।

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने अधिवक्ता सी आर जया सुकिन से कहा कि वह याचिका वापस लें और राहत के लिये उच्च न्यायालय जायें।

यह भी पढ़े | केंद्र के कानूनों के खिलाफ छत्तीसगढ़ ने किया मंडी अधिनियम में संशोधन.

वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई के दौरान पीठ ने अधिवक्ता सुकिन से जानना चाहा कि वह किस हैसियत से यह समस्या उठा रहे हैं।

सुकिन ने जब यह कहा कि एक नागरिक की हैसियत से उन्होंने याचिका दायर की है तो पीठ ने कहा, ‘‘हम सभी भारत के नागरिक हैं। आप अगर उच्च न्यायालय जानना चाहते हैं तो इसे वापस ले लीजिये अन्यथा हम इसे खारिज कर देंगे।

अधिवक्ता ने कहा कि वह याचिका वापस लेकर उच्च न्यायालय जाने की छूट चाहते हैं।

न्यायालय ने अधिवक्ता को इसकी अनुमति दे दी।

शीर्ष अदालत ने छह दिसंबर, 2019 को राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि नौ जिलों के अलावा सभी स्तरों पर पंचायत चुनाव कराये जायें।

अनूप

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)