QuickLY
Socially
नयी दिल्ली, 16 अक्टूबर सरकार चमड़े, साइकिल, वैक्सीन सामग्री और कुछ दूरसंचार उत्पादों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 35,000 करोड़ रुपये की उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का विस्तार करने के प्रस्तावों पर विचार कर रही है।
एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इसका मकसद घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और रोजगार के मौके तैयार करना है। इसके तहत पीएलआई योजना के लाभ खिलौनों, कुछ रसायनों और शिपिंग कंटेनरों को देने पर भी विचार चल रहा है।
अधिकारी ने कहा, ''यह प्रस्ताव चर्चा के चरण में हैं। इन सभी अलग-अलग क्षेत्रों में पीएलआई के लाभों का विस्तार करने के लिए मंत्रालयों के बीच बातचीत चल रही है।'' उन्होंने कहा कि उद्योग जगत तथा कुछ विभागों ने इस योजना के विस्तार की मांग की है।
सरकार ने ऑटोमोबाइल और वाहन कलपुर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद, दवा, कपड़ा, खाद्य उत्पाद, सोलर पीवी मॉड्यूल, एडवांस केमिस्ट्री सेल और विशेष इस्पात सहित 14 क्षेत्रों के लिए लगभग दो लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ इस योजना को मंजूरी दी हुई है।
अधिकारी ने कहा कि इस दो लाख करोड़ रुपये के कोष से कुछ राशि बची हुई है लिहाजा अन्य क्षेत्रों को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है, और इस पर चर्चा चल रही है।
इस योजना का मकसद घरेलू विनिर्माण को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना और विनिर्माण में अग्रणी बनना है।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)
