जरुरी जानकारी | निर्माण विकास परियोजना क्षेत्र की एलएलपी कंपनियों में विदेशी भागीदी की छूट देने का विचार

नयी दिल्ली, 24 अगस्त सरकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिये निर्माण कार्यों में लगी सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दिये जाने के एक प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है।

वर्तमान में केवल उन्हीं एलएलपी में एफडीआई की अनुमति है जो एलएलपी स्वत: मंजूरी मार्ग के जरिये 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति वाले क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और इनमें एफडीआई से जुड़े प्रदर्शन की भी कोई शर्त नहीं है।

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वहीं निर्माण विकास के क्षेत्र में स्वत: मंजूरी मार्ग के जरिये 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है लेकिन इसमें कुछ शर्तें भी हैं।

एक सूत्र ने कहा, ‘‘इस प्रकार वर्तमान में इस क्षेत्र में एलएलपी कंपनियों को विदेशी कोष पाने की अनुमति नहीं है। अब सरकार एलएलपी के लिये निर्माण विकास कार्य क्षेत्र में काई रास्ता निकालने पर विचार कर रही है।’’

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उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) इस संबंध अनुमति पाने के लिये जल्द ही केन्द्रीय मंत्रिमंडल को प्रस्ताव भेज सकता है।

डीपीआईआईटी ने एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एण्ड कामिक्स (एवीजीसी) क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई के प्रस्ताव पर भी काम किया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई 2019 को पेश अपन बजट भाषण में कहा था कि सरकार इस क्षेत्र में एफडीआई को और खुला बनाने के बारे में सुझावों पर गौर करेगी।

देश में 2019- 20 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 13 प्रतिशत बढ़कर रिकार्ड 49.97 अरब डालर तक पहुंच गया।

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