देश में 'शरिया कानून' लागू करना चाहती है कांग्रेस: मुख्यमंत्री योगी

अमरोहा (उप्र), 22 अप्रैल : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी ने अपने चुनावी घोषणापत्र में देश में 'शरिया कानून' लागू करने और जनता की सम्पत्ति का बंटवारा करने की मंशा जाहिर की है. योगी ने अमरोहा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, ''कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने देश के साथ गद्दारी की है और एक बार फिर गद्दारी करने के लिए अपने झूठा घोषणा पत्र के साथ आपके पास आए हैं.'' मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया, ''कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखें. वह कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम 'शरिया कानून' लागू कर देंगे. आप बताओ यह देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा या किसी शरीयत से चलेगा?''

उन्होंने कहा, ''कांग्रेस के लोग अपने घोषणा पत्र में इस बात की चर्चा करते हैं कि हम व्यक्तिगत कानून यानी शरिया कानून को लागू करेंगे क्योंकि मोदी ने तीन तलाक की प्रथा को रोक दिया. वह कहते हैं कि हम फिर से व्यक्तिगत कानून (पर्सनल लॉ) को बहाल करेंगे.'' योगी ने आरोप लगाया, ''कांग्रेस के घोषणापत्र में कहा गया है कि वे जनता की संपत्ति को लेकर उसका बंदरबांट करेंगे. क्या आप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी संपत्ति पर डकैती डालने की छूट देना चाहते हैं.'' उन्होंने कहा, ''एक तरफ आपकी संपत्ति पर उनकी कोई दृष्टि है और दूसरी तरफ माफिया और अपराधियों को अपने गले का हार बनाकर कैसे उनके नाम पर फातिहा पढ़ रहे हैं.'' यह भी पढ़ें : Salman Khan Firing Case: मुंबई पुलिस ने तापी नदी से दो पिस्तौल, गोलियां बरामद कीं

आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की वर्ष 2006 में की गयी एक टिप्पणी का जिक्र करते हुए आरोप लगाया, ''डॉ. मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, उस समय उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है.'' उन्होंने पूछा, '' अगर ऐसा है तो हमारा दलित कहां जाएगा, पिछड़ा कहां जाएगा, खड़गवंशी, पाल, गरीब, किसान कहां जाएगा. माताएं और बहनें कहां जाएंगी, नौजवान कहां जाएंगे?'' उन्होंने मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत में आतंकवाद को नेस्तनाबूद कर दिये जाने का दावा करते हुए कहा, ''10 वर्ष पहले देश में भय और आतंक का माहौल होता था, लोग भयभीत रहते थे. वर्ष 2014 के बाद आतंकवाद को नियंत्रित किया गया और 2019 आते-आते मोदी सरकार ने ऐसा कार्य किया कि आतंकवाद की जड़ यानी कश्मीर के अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया. आज भारत में आतंकवाद को नेस्तनाबूद कर दिया गया है.''