देश की खबरें | छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र मंगलवार से

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एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

रायपुर, 24 अगस्त छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र मंगलवार से शुरू होगा। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए इस सत्र में कई नए उपाय किए गए हैं।

छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र मंगलवार 25 अगस्त से शुरू होकर शुक्रवार 28 अगस्त तक होगा। चार बैठक वाले इस सत्र में मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण, कानून व्यवस्था और अवैध खनन के मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास कर सकती है।

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विधानसभा के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए मानसून सत्र में विधायकों के बैठने की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इस सत्र के दौरान विधायकों के बीच कांच की दीवार बनाई गई है ताकि दो गज की दूरी के नियम का पालन हो सके।

अधिकारियों ने बताया कि सदन के भीतर विधायकों के लिए बैठक व्यवस्था में अब एक आसन पर दो ही विधायक बैठ सकेंगे तथा उनके मध्य कांच की दीवार होगी। वहीं 11 अतिरिक्त आसन की भी व्यवस्था की गई है।

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उन्होंने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत ने सोमवार को विधानसभा परिसर में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए किए गए उपायों का जायजा लिया।

उन्होंने कहा कि सभी विधायकों के लिए विधानसभा परिसर के भीतर फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क या फेस कवर का इस्तेमाल करना और समय-समय पर अपने हाथों को साफ करना या धोना अनिवार्य है।

अधिकारियों ने बताया कि सदन में प्रवेश के दौरान प्रत्येक सदस्यों का थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी तथा ऑक्सीजन स्तर की जांच की जाएगी।

उन्होंने बताया कि मंत्रियों, संसदीय सचिवों, विधायकों और अधिकारियों के सुरक्षा कर्मचारियों को विधानसभा परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सत्र के दौरान आम जनता का प्रवेश विधानसभा में वर्जित रहेगा। वहीं परिसर में नियमित रूप से सफाई की जाएगी।

इधर राज्य के मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी सत्र के दौरान कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास करेगी।

विधानसभा में विपक्ष के नेता धरमलाल कौशिक ने बताया कि उनकी पार्टी राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रभाव, शराब की अवैध बिक्री, हाथियों की मौत, क्वारंटाइन सेंटर की स्थिति, अवैध रेत खनन समेत कई मामले को उठाएगी।

कौशिक ने कहा कि सरकार से जवाब मांगने के लिए चार दिन का सत्र पर्याप्त नहीं है। लेकिन इस सीमित अवधि के दौरान उनकी पार्टी जनता के हित से जुड़े सभी मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाएगी।

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