देश की खबरें | छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक विधानसभा में पारित
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रायपुर, 27 फरवरी छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पारित कर दिया गया।
राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत किया गया विनियोग विधेयक 2024-25 मंगलवार को विधानसभा में ध्वनि मत से पारित हो गया। चौधरी ने विनियोग विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते कहा कि किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) से निर्धारित होता है और इस वित्त वर्ष में राज्य की जीएसडीपी में 6.56 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-25 के लिए विनियोग का आकार एक लाख 60 हजार 568 करोड़ रुपये का है।
चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य को मोदी की गारंटी के अनुसार विकासशील से विकसित राज्य की तरफ लेकर जाना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के लिए पूरी तरह समर्पित है और इसके लिए बजट में खास प्रावधान किए गए हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख घरों के निर्माण के लिए इस बजट में 8,369 करोड़ रुपये का प्रावधान है। महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को पोषित, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिये प्रति वर्ष 12 हजार रुपये सहायता का प्रावधान है। कृषक उन्नति योजना के तहत 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान है, इससे 24.72 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा।
चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और इसके लिए पक्ष एवं विपक्ष को मिलकर कार्य करना होगा। इसके लिए सेवा एवं उद्योग क्षेत्र को गति देने की आवश्यकता है जिससे राज्य आर्थिक उन्नति कर सके और राज्य बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में भारत की आजादी की 100वीं वर्षगांठ में 2047 तक छत्तीसगढ़ राज्य को हम विकासशील से विकसित छत्तीसगढ़ बनाएंगे। इसके लिए एक नवंबर 2024 को ‘अमृतकाल : छत्तीसगढ़ विजन @2047’ पेश किया जाएगा।
चौधरी ने विनियोग विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) परीक्षा प्रक्रिया को बेहतर किया जाएगा। इसके लिए एक सुधार आयोग का गठन किया जाएगा। साथ ही छत्तीसगढ़ के युवाओं के हितों का भी खास ध्यान रखा जाएगा जिससे राज्य के युवाओं को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की भी तैयारी में लाभ मिले।
उन्होंने कहा कि सीजीपीएससी में छत्तीसगढ़ी और संस्कृति पर आधारित प्रश्न पत्रों का समावेश किया जाएगा जिससे स्थानीय छत्तीसगढ़िया युवाओं के हितों की रक्षा की जा सके।
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