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नयी दिल्ली, 30 मई केंद्र सरकार ने अपने विभागों में निजी क्षेत्र के प्रतिभाशाली लोगों की भर्ती करने की योजना को आगे बढ़ाते हुए 17 वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त करने का फैसला किया है।
अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) से छह विभागों में निजी क्षेत्र से इन वरिष्ठ अधिकारियों को संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव स्तर पर संविदा आधार पर नियुक्त करने को कहा है।
नरेन्द्र मोदी नीत सरकार ने 2018 में इस तरह से अधिकारियों की नियुक्ति की योजना शुरू की थी और यह इस तरह का चौथा भर्ती अभियान होगा।
आम तौर पर संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव स्तर पर अखिल भारतीय और समूह-ए सेवाओं के अधिकारी होते हैं।
अधिकारियों ने बताया कि ताजा भर्ती स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, ऊर्जा मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत ग्रामीण विकास विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग और सांख्यिकीय तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में की जाएंगी।
अधिकारियों ने इस संबंध में एक सरकारी नोट का हवाला देते हुए कहा कि अब, डीओपीटी से प्राप्त मांग के अनुसार, यूपीएससी संयुक्त सचिव/निदेशक/उप सचिव स्तर के अतिरिक्त 17 पदों को अनुबंध के आधार पर भरेगा।
उम्मीदवारों के लिए विस्तृत विज्ञापन और निर्देश तीन जून, 2023 को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार तीन जून 2023 से तीन जुलाई 2023 तक आवेदन कर सकते हैं।
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