ताजा खबरें | आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत की गई घोषणाओं को पूरा करने के लिए केंद्र प्रतिबद्ध: वैष्णव

Get latest articles and stories on Latest News at LatestLY. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को कहा कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत केंद्र सरकार विशाखापत्तनम में रेलवे जोन के गठन सहित अन्य प्रकल्पों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसे लेकर राज्य के लोगों के मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए।

नयी दिल्ली, 10 दिसंबर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को कहा कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत केंद्र सरकार विशाखापत्तनम में रेलवे जोन के गठन सहित अन्य प्रकल्पों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसे लेकर राज्य के लोगों के मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए।

राज्यसभा में वैष्णव ने यह टिप्पणी तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के के रवींद्र कुमार द्वारा शून्यकाल में उठाए गए एक मुद्दे के जवाब में की।

कुमार ने कहा कि तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2019 में दक्षिण तट रेलवे जोन बनाने और इसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में स्थापित किए जाने की घोषणा की थी। उन्होंने इस परियोजना की वर्तमान स्थिति पर रेल मंत्री से स्पष्टीकरण जानना चाहा।

इसके जवाब में वैष्णव ने कहा, ‘‘आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो प्रतिबद्धताएं व्यक्त की गई हैं, केंद्र सरकार उन्हें पूरा कर रही है... डीपीआर (रेलवे जोन संबंधी) तैयार करने में समय लग रहा है... क्योंकि रेलवे एक भौगोलिक वस्तु नहीं है।’’

उन्होंने दोबारा कहा, ‘‘जो प्रतिबद्धताएं व्यक्त की गई हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। इसे लेकार कोई संदेह नहीं होना चाहिए।’’

कुमार ने इससे पहले कहा कि राज्यसभा में उनके द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में तत्कालीन रेल मंत्री ने कहा था कि दक्षिण तट रेलवे जोन की स्थापना संबंधी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट रेलवे बोर्ड के विचाराधीन है।

उन्होंने पूछा, ‘‘इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है, यह पता नहीं है। लिहाजा इसे लेकर राज्य के लोगों में उत्सुकता है।’’

उन्होंने कहा कि इस जोन की स्थापना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कोष 175 करोड़ है लेकिन केंद्र सरकार ने सिर्फ तीन करोड़ ही आवंटित किए हैं और यह स्थिति पिछले वर्ष थी।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में इस बारे में कोई भी घोषणा नहीं की गई थी, जिसे लेकर राज्य के लोगों ने नाराजगी भी व्यक्त की थी।

रेलवे जोन के गठन में हो रही देरी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘राज्य के लोगों में इसे लेकर भ्रम की स्थिति है। इस बारे में रेल मंत्री को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।’’

ब्रजेन्द्र

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