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नयी दिल्ली, पांच अगस्त केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि अप्रैल-जून की अवधि के दौरान 75 करोड़ लाभार्थियों को राशन की दुकानों के माध्यम से पीएमजीकेवाई के तहत मुफ्त खाद्यान्न वितरित किए गए।
कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के हिस्से के रूप में, मार्च में सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत राशन कार्ड धारकों को तीन महीने के लिए मुफ्त में पांच किलोग्राम खाद्यान्न वितरण की घोषणा की थी।
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खाद्यान्न के अलावा, प्रति लाभार्थी परिवार को एक किलो चना भी वितरित करने की घोषणा है।यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दी जाने वाली सब्सिडी प्राप्त खाद्य वस्तुओं के अतिरिक्त है।
पीएमजीकेएवाई योजना को अब नवंबर तक बढ़ा दिया गया है।
खाद्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘अप्रैल और मई में लगभग 37.5 लाख टन खाद्यान्न वितरित किया गया था और प्रत्येक महीने में लगभग 75 करोड़ लाभार्थी को योजना के दायरे में लिया गया। जून में 36.54 लाख टन खाद्यान्न का वितरण किया गया जिसमें 73 लाख लाभार्थियों को योजना के दायरे में लिया गया।’’
बयान में कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) से 118 लाख टन खाद्यान्न का उठाव किया था।
इसमें कहा गया है कि उन्होंने अप्रैल-जून में आवंटित खाद्यान्न का 111.52 लाख टन (93.5 प्रतिशत) का वितरण किया है। पीएमजीकेएवाई के तहत, लगभग 81 करोड़ राशन कार्ड धारकों को सहायता दी जानी है, जिनमें अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता वाले परिवारों के लाभार्थी शामिल हैं।
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