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नयी दिल्ली, चार नवंबर भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने पंजाब में मालगाड़ियों का संचालन निलंबित होने के चलते राज्य के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को आड़े हाथों लिया और कहा कि इसके लिए वह खुद और उनकी पार्टी जिम्मेदार है क्योंकि उन्होंने कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ प्रदर्शनों को खुलकर उकसाया।
ज्ञात हो कि सिंह ने रविवार को नड्डा को खुला पत्र लिखकर रेलवे द्वारा मालगाड़ियों के संचालन को लगातार निलंबित रखे जाने पर चिंता व्यक्त की थी और राष्ट्रीय सुरक्षा तथा सशस्त्र बलों पर इसके खतरनाक परिणाम को लेकर आगाह किया था।
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उन्होंने कहा कि यदि चीन और पाकिस्तान दोनों ओर से बढ़ती आक्रामकता के बीच सशस्त्र बलों को महत्वपूर्ण सामान की आपूर्ति नहीं हुई तो देश के लिए स्थिति बेहद खतरनाक हो सकती है।
सिंह के पत्र के जवाब में नड्डा ने पत्र के माध्यम से कहा कि राज्य की स्थिति को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री की ओर से जताई गई चिंता से वह वाकिफ हैं ‘‘लेकिन मेरे हिसाब से इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के लिए आप पूरी तरह जिम्मेवार हैं।’’
उन्होंने अपने पत्र में कहा, ‘‘भारत सरकार पंजाब में ट्रेनों के संचालन को लेकर उत्सुक है लेकिन दुर्भाग्य है कि जैसी आपसे और आपकी सरकार से उम्मीद की जाती है, वैसी भूमिका का निर्वाह नहीं कर रहे हैं।’’
केंद्र सरकार द्वारा किए गए कृषि सुधारों को किसानों के हित में बताते हुए नड्डा ने कहा, ‘‘दुर्भाग्य है कि आप (सिंह) और आपकी पार्टी (कांग्रेस) ने इन कानूनों का विरोध आरंभ किया और इस क्रम में सभी सीमाओं और मर्यादाओं को पार कर दिया गया।’’
उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार और कांग्रेस ने किसानों को प्रदर्शन के लिए उकसाया और खुद धरना व प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके नेताओं ने ऐसे भड़काऊ बयान दिए जिससे आंदोलन को प्रोत्साहन मिला।
उन्होंने कहा, ‘‘आपकी सरकार ने आग में घी डालने का काम किया जब खुलकर आपने घोषणा की कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाएगी, भले ही वे सड़कों या रेल की पटरियों पर धरना या प्रदर्शन करेंगे।’’
नड्डा ने कहा कि भाजपा किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और उनकी बेहतरी के लिए सभी सकारात्मक कदम उठाने को तत्पर रहती है।
उन्होंने कहा कि इसी के तहत धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 43 प्रतिशत और गेहूं का एमएसपी 41 प्रतिशत बढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि दोनों फसलों की सरकारी खरीद की कुल कीमत क्रमश: 138 और 122 प्रतिशत तक बढ़ी है।
उन्होंने कहा कि केंद्र के फैसले साबित करते हैं कि भाजपा सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोच्च है।
ज्ञात हो कि कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ पंजाब के विभिन्न हिस्सों में 24 सितम्बर से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं।
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