जरुरी जानकारी | सीबीडीटी ने लागत लेखाकार से कंपनियों के माल भंडार के मूल्यांकन को लेकर ‘फॉर्म’ का मसौदा जारी किया

नयी दिल्ली, 17 अगस्त आयकर विभाग ने विभिन्न श्रेणियों की कंपनियों के लिये इक्विटी, ऋण प्रतिभूतियों, कच्चे माल समेत उपलब्ध सभी सामान के लागत लेखाकार के जरिये आकलन को लेकर ‘फॉर्म’ का मसौदा जारी किया है। नई व्यवस्था के तहत कर अधिकारी के कहने पर नामित लागत लेखाकार को संबंधित कंपनी की तमाम वस्तुओं का मूल्यांकन करना होगा।

कर अधिकारियों को इस वित्त वर्ष से उनके समक्ष लंबित कार्यवाही के किसी भी चरण में लागत लेखाकार से समूचे सामान (इन्वेन्ट्री) के मूल्यांकन के लिये आदेश देने का अधिकार दिया गया है। यदि कर अधिकारी को खातों में विभिन्न लेन-देन या व्यावसायिक गतिविधियों की विशेष प्रकृति के बारे में संदेह है तो वह मूल्यांकन का आदेश दे सकता है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) इस संदर्भ में फॉर्म 6सी का मसौदा लाया है। इसमें लागत लेखाकार के जरिये सभी प्रकार के सामानों के मूल्यांकन की रिपोर्टिंग को लेकर 31 अगस्त तक संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे गये हैं।

नांगिया एंडरसन एलएलपी के भागीदार विश्वास पांजियार ने कहा कि राजस्व हानि और ‘इन्वेंट्री’ के कम मूल्यांकन के माध्यम से कम कर निर्धारण को रोकने के लिये इस वर्ष से कर अधिकारी को लागत लेखाकार से सभी प्रकार के सामान के मूल्यांकन को लेकर आदेश देने का अधिकार दिया गया है।

सरकार ने इन्वेंट्री का मूल्यांकन आयकर अधिनियम प्रावधानों के अनुसार सुनिश्चित करने के लिये वित्त अधिनियम- 2023 के माध्यम से आयकर कानून में संशोधन किया है। इससे कर निर्धारण अधिकारी करदाता को नामित लागत लेखाकार के जरिये उपलब्ध समूचे माल का मूल्य प्राप्त करने का निर्देश दे सके। प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त लागत लेखाकार को नामित करेंगे।

सीबीडीटी ने ‘फॉर्म’ का मसौदा जारी करते हुए कहा कि करदाता को लागत लेखाकार के हस्ताक्षर वाले और सत्यापित निर्धारित फॉर्म में ‘इन्वेंट्री’ मूल्यांकन की रिपोर्ट देने की जरूरत है।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)