जरुरी जानकारी | बुधवार को मंत्रिमंडल दे सकता है लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी

नयी दिल्ली, 20 सितंबर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को होने वाली बैठक में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दिए जाने की संभावना है।

सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को बैठक होने वाली है जिसमें राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी के लिए रखा जा सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गत 17 सितंबर को ही इस नीति की रूपरेखा पेश कर चुके हैं। इसके माध्यम से देशभर में उत्पादों के निर्बाध आवागमन को प्रोत्साहन देकर परिवहन से जुड़ी लागत में कटौती करने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रधानमंत्री ने लॉजिस्टिक नीति जारी करते हुए कहा था कि इसका मकसद लॉजिस्टिक लागत को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 13-14 प्रतिशत के मौजूदा स्तर से घटाकर इकाई अंक में लाना है।

लॉजिस्टिक नीति के तहत एक एकीकृत लॉजिस्टिक इंटरफेस मंच (यूलिप) का विकास करने का प्रस्ताव रखा गया है जो विभिन्न सरकारी एवं निजी एजेंसियों के मददगार के तौर पर काम करेगा।

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