जरुरी जानकारी | मंत्रिमंडल ने सेबी, कनाडा के मैनिटोबा प्रतिभूति आयोग के बीच समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी

नयी दिल्ली, 13 अप्रैल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को बाजार नियामक सेबी तथा कनाडा के मैनिटोबा प्रतिभूति आयोग के बीच द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी।

आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा मैनिटोबा प्रतिभूति आयोग के बीच द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी गयी।

समझौता ज्ञापन (एमओयू) अन्य बातों के साथ प्रतिभूति नियमन के क्षेत्र में दोनों पक्षों के लिये औपचारिक आधार प्रदान करेगा। इससे द्विपक्षीय सहायता का रास्ता सुगम होगा।

साथ ही, इस समझौते से तकनीकी क्षेत्रीय ज्ञान उपलब्ध कराने में मदद होगी और प्रतिभूति बाजारों के नियमन तथा कानून के कारगर क्रियान्वयन की क्षमता बढ़ेगी।

इस समझौता ज्ञापन से मैनिटोबा (कनाडा का प्रांत) के निवेशक सेबी के साथ एफपीआई (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) के रूप में पंजीकरण के लिये पात्र हो जायेंगे।

विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘मैनिटोबा के लगभग बीस एफपीआई हैं, जो इस समझौते से लाभान्वित होंगे तथा वे भारतीय बाजारों में लगातार निवेश करने के पात्र हो जाएंगे। इन एफपीआई के अधीन कुल परिसंपत्तियां 2,665 करोड़ रुपये की हैं।’’

मैनिटोबा प्रांत में स्थित जो संस्थाएं सेबी के साथ एफपीआई के रूप में पंजीकरण कराना चाहती हैं, उनके लिये यह जरूरी है कि विदेश/विदेशी प्रांत के प्रतिभूति बाजार नियामक अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन के बहुपक्षीय समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर चुके हों।

साथ ही सेबी के साथ एफपीआई के रूप में मैनिटोबा की संस्थाओं के लिये एक द्विपक्षीय समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना भी जरूरी है, तभी उन्हें अनुमति मिलेगी।

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