जरुरी जानकारी | मंत्रिमंडल ने ईसीजीसी के आईपीओ को मंजूरी दी, सरकार डालेगी 4,400 करोड़ रुपये की पूंजी

नयी दिल्ली, 29 सितंबर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र की निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) में 4,400 करोड़ रुपये की पूंजी डालने और आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के जरिये इसे शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने की मंजूरी दी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार 2021-22 से पांच साल में ईसीजीसी में 4,400 करोड़ रुपये पूंजी डालेगी।

उन्होंने यह भी कहा कि 500 करोड़ रुपये तत्काल डाले जाएंगे। कंपनी अगले साल सूचीबद्ध हो सकती है।

मंत्री ने यह भी कहा कि चालू वित्त वर्ष में 21 सितंबर, 2021 तक निर्यात 185 अरब डॉलर का था।

मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) योजना जारी रखने और पांच साल में सहायता अनुदान के रूप में 1,650 करोड़ रुपये लगाये जाने को भी मंजूरी दी। एनईआईए में पूंजी डालने से उन बाजारों में परियोजना निर्यात की क्षमता के उपयोग में मदद मिलेगी, जहां ध्यान दिया जा रहा है।

ईसीजीसी का गठन वाणिज्यिक और राजनीतिक कारणों से विदेशी खरीदारों द्वारा भुगतान नहीं होने की स्थिति में निर्यातकों को कर्ज बीमा सेवाएं प्रदान करके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। यह कर्ज लेने वाले निर्यातकों के मामले में जोखिम से बचाव को लेकर बैंकों को भी बीमा प्रदान करती है।

ईसीजीसी में पूंजी डाले जाने से कंपनी निर्यात उन्मुख उद्योग खासकर श्रम गहन क्षेत्रों में अपना दायरा बढ़ा सकेगी।

देश में निर्यात ऋण बीमा बाजार में 85 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ ईसीजीसी सबसे आगे है।

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