देश की खबरें | गुजरात विधानसभा चुनावों तक सिसोदिया को जेल में रखना चाहती है भाजपा: केजरीवाल

उंझा (गुजरात), 17 अक्टूबर आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को दावा किया कि केंद्र की भाजपा नीत सरकार की योजना दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गुजरात विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने तक जेल में रखने की है क्योंकि वह नहीं चाहती कि सिसोदिया चुनाव प्रचार करें।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री सिसोदिया से 2021-22 दिल्ली आबकारी नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में पूछताछ शुरू की।

गुजरात में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पिछले 27 वर्षों से शासन में है और वहां विधानसभा चुनाव अगले दो महीनों में होने की संभावना है। आप खुद को राज्य में भाजपा के मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के रूप में पेश कर रही है।

मेहसाणा जिले के उंझा में एक रैली को संबोधित करते हुए, केजरीवाल ने कहा कि जब उनकी पार्टी 8 दिसंबर को सत्ता में आएगी, ‘‘जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे।’’

आठ दिसंबर हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों की मतगणना तारीख है, हालांकि गुजरात चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा कोई कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया है।

केजरीवाल ने कहा कि आप के वरिष्ठ नेता सिसोदिया ने दिल्ली में कई स्कूल बनवाए हैं और उन्हें चुनाव प्रचार के लिए गुजरात जाना था, लेकिन ‘‘आज सीबीआई ने उन्हें (पूछताछ के लिए) बुलाया है और उन्हें गिरफ्तार करेगी।’’

आप नेता केजरीवाल ने अपना नया नारा तीन बार दोहराते हुए कहा, ‘‘वे उन्हें (सिसोदिया को) आठ दिसंबर तक सलाखों के पीछे रखेंगे। वे नहीं चाहते कि वह यहां प्रचार करें। लेकिन जब आठ दिसंबर को आप गुजरात में सत्ता में आएगी, तो ‘जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे।’’

केजरीवाल ने राज्य के दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन मतदाताओं से 182 सदस्यीय गुजरात विधानसभा में उनकी पार्टी आप को कम से कम 150 सीटें देने के की अपील की और आरोप लगाया कि साधारण बहुमत की स्थिति में भाजपा कुछ विधायकों को अपने साथ लाकर सरकार गिरा देगी।

आप संयोजक के साथ पार्टी के सहयोगी एवं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी थे।

दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने गुजरात में आप के सत्ता में आने पर आंदोलन में शामिल लोगों के खिलाफ मामले वापस लेने, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और प्रत्येक महिला को 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने का वादा किया।

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