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धरना और हिरासत के बाद राहुल गांधी की सरकार से 5 मागें
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेरी) के आंदोलन और कथित परीक्षा अनियमितताओं के मुद्दे पर मंगलवार को राजधानी दिल्ली में सियासी टकराव तेज हो गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास की ओर मार्च कर रहे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और इंडिया गठबंधन के कई सांसदों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया. हिरासत के दौरान राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी कर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि छात्रों की आवाज दबाने के बजाय उनकी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए.
राहुल गांधी ने हिरासत के दौरान यह वीडियो जारी किया.
राहुल गांधी ने अपनी पहली मांग में कहा कि छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री मोदी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर अनावश्यक बल प्रयोग किया गया. इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की. राहुल का कहना है कि परीक्षा विवाद और छात्र आंदोलन से जुड़े घटनाक्रमों के लिए सरकार के दोनों मंत्री जवाबदेह हैं.
दिल्ली में छात्रों पर बर्बरता से लाठीचार्ज, पीएम मोदी चुप
राहुल गांधी ने तीसरी मांग के तौर पर संसद में छात्र आंदोलन और परीक्षा संबंधी विवादों पर विस्तृत चर्चा कराने की मांग रखी. उन्होंने कहा कि सरकार को इस मुद्दे से बचने के बजाय सदन में खुलकर जवाब देना चाहिए. राहुल गांधी ने छात्रों के लिए न्याय की भी मांग की और कहा कि जिन छात्रों पर कार्रवाई हुई है, उनके मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. साथ ही उन्होंने कथित रूप से छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई और छात्रों पर दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग की.
राहुल गांधी ने शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधारों की आवश्यकता पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि देश में बार-बार पेपर लीक होने, शिक्षा के बढ़ते खर्च और छात्रों पर बढ़ते आर्थिक बोझ जैसे मुद्दे गंभीर चिंता का विषय हैं. उनके अनुसार, सरकार को परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जल्द से जल्द शिक्षा एवं परीक्षा सुधार लागू करने चाहिए. वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए विपक्ष पर छात्र आंदोलन का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है.