QuickLY
Socially
कोलकाता, 21 दिसंबर बंधन बैंक के निदेशक मंडल ने आवास क्षेत्र की गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) को एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
बैंक ने बृहस्पतिवार को शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि इसके तहत उन एनपीए बन चुके उन आवासीय कर्ज को हस्तांतरित किया जाएगा जिनपर बकाया की अवधि 180 दिन से अधिक हो गई है।
कंपनी को हस्तांतरित की जाने वाली बकाया राशि 30 सितंबर, 2023 तक 775.62 करोड़ रुपये थी। बैंक को एकमुश्त नकद प्रतिफल के आधार पर एनपीए खंड के लिए 280.39 करोड़ रुपये की बाध्यकारी बोली मिली है।
बैंक के अनुसार, ‘स्विस चैलेंज’ पद्धति के अनुसार बोली लगाई जाएगी और बिक्री का निर्णय बोली प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले मौजूदा दिशानिर्देशों तथा बैंक की प्रासंगिक नीति के आधार पर किए जाएगा।
‘स्विस चैलेंज’ पद्धति बोली लगाने का एक तरीका है। इसका इस्तेमाल अक्सर सार्वजनिक परियोजनाओं में किया जाता है। इसमें इच्छुक पक्ष अनुबंध के लिए प्रस्ताव या किसी परियोजना के लिए बोली लगाते हैं।
इस बीच, बंधन बैंक ने असम सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की जानकारी भी दी। इसके तहत जीआरएएस नामक राज्य के लेखा मंच पर राजस्व एकत्र करने का काम किया जाएगा।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)
