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नयी दिल्ली: पंजाब (Punjab) की सभी 117 विधानसभा (Assembly) सीटों पर जबकि उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की 59 सीटों पर रविवार को मतदान होगा. दोनों ही राज्यों में बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है. वर्तमान में पंजाब में कांग्रेस (Congress) की सरकार है जबकि उत्तर प्रदेश में भाजपा (BJP) सत्ता में है. निर्वाचन अधिकारियों के मुताबिक, पंजाब में सुबह आठ बजे से शाम छह बजे तक वोट डालें जाएंगे. Assembly Elections 2022: चुनाव आयोग ने 14 फरवरी तक 771.25 करोड़ रुपये, नशीले पदार्थ और उपहार जब्त किए
वहीं, उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के लिए सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक मतदान होगा. विधानसभा चुनावों की मतगणना 10 मार्च को होगी. पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और करीब 2.14 करोड़ मतदाता 117 सीटों पर किस्मत आजमा रहे 1,304 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे. प्रत्याशियों में 93 महिलाएं भी शामिल हैं.
पंजाब में इस बार कांग्रेस, आप, शिअद-बसपा गठबंधन, भाजपा-पीएलसी-शिअद (संयुक्त) और विभिन्न किसान संगठनों की राजनीतिक इकाई संयुक्त समाज मोर्चा के बीच बहुकोणीय मुकाबला है.
अपनी सत्ता को कायम रखने की कोशिश कर रही सत्तारूढ़ कांग्रेस को विभिन्न मुद्दों को लेकर विभिन्न राजनीतिक विरोधियों के तीखे हमलों का सामना करना पड़ा है, जिनमें मादक पदार्थ और भ्रष्टाचार का मुद्दा शामिल है.
वहीं, कांग्रेस इन हमलों का मुकाबला मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के 111 दिनों के कार्यकाल में बिजली की दरों और ईंधन की कीमत में कमी जैसे फैसलों से कर रही है. आम आदमी पार्टी (आप) जो सबसे प्रमुख प्रतिद्वंद्वी के तौर पर उभरी है, वह शासन के दिल्ली मॉडल को पेश कर सत्ता पर काबिज होने का प्रयास कर रही हे.
शिरोमणि अकाली दल का भी बहुत कुछ दांव पर लगा है जो वर्ष 2020 में भाजपा के साथ कृषि कानूनों के मुद्दों पर नाता तोड़ने के बाद बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरा है.
शिअद के साथ गठबंधन में छोटी सहयोगी रही भाजपा इसबार के गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में है. भाजपा ने इस चुनाव के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह नीत पंजाब लोक कांग्रेस और सुखदेव सिंह ढींढसा नीत शिरोमणि अकाली दल (संयुक्त) के साथ गठबंधन किया है. भाजपा ने मतदाताओं से ‘‘ नवा पंजाब के लिए डबल इंजन की सरकार’’ बनाने की अपील की है.
केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ हुए किसानों के आंदोलन में शामिल पंजाब के कई किसान संगठन भी ‘संयुक्त समाज मोर्चा’ बनाकर राज्य की विधानसभा चुनाव में उतरे हैं और उन्होंने इसके लिए हरियाणा भारतीय किसान यूनियन (चढूनी) नेता गुरनाम सिंह चढूनी नीत संयुक्त संघर्ष पार्टी के साथ गठबंधन किया है.
इस चुनाव में चर्चित चेहरे जिनकी चुनावी किस्मत दांव पर लगी है उनमें मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा भगवंत मान, कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और प्रकाश सिंह बादल, शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल प्रमुख हैं.
पूर्व मुख्यमंत्री राजिंदर कौर भट्टल, भाजपा की पंजाब इकाई के अध्यक्ष अश्वनी शर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला भी इस चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं. इस चुनाव में सभी प्रमुख पार्टियों ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए मुफ्त की सौगात देने के वादे किए हैं. ‘आप’ ने सभी महिलाओं को एक-एक हजार रुपये देने का वादा किया है जबकि कांग्रेस ने भी जरूरतमंद महिलाओं को एक-एक हजार रुपये प्रति माह देने का वादा किया है.
शिअद-बसपा गठबंधन ने नीले कार्ड (गरीबी रेखा से नीचे) धारक परिवार की महिला मुखिया को प्रत्येक महीने दो हजार रुपये देने का वादा किया है, साथ ही राज्य की 75 प्रतिशत सरकारी और निजी नौकरियों को पंजाब के युवाओं के लिए आरक्षित करने का वादा किया है. भाजपा गठबंधन ने भी इसी तरह का वादा किया है, लेकिन सरकारी नौकरियों के लिए.
पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाद्रा, आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रचार किया. राज्य में चुनाव प्रचार शुक्रवार को समाप्त हुआ.
गौरतलब है कि वर्ष 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 77, शिअद-भाजपा गठबंधन को 18, आप को 20 सीटें मिली थीं जबकि दो सीटें लोक इंसाफ पार्टी के खाते में गई थीं. उधर, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में राज्य के 16 जिलों के 59 निर्वाचन क्षेत्रों में तीसरे चरण के लिए रविवार को मतदान होगा. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि मतदान रविवार सुबह सात बजे से शुरू होकर शाम छह बजे तक चलेगा और चुनाव आयोग ने संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया है कि मतदाताओं को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते समय किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.
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