असम सरकार का फैसला, BPL परिवारों के बिजली बिलों का 20 प्रतिशत अधिभार करेगी माफ
असम सरकार ने राज्य में चाय बागान मजदूरों और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) वाले सभी उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में 20 प्रतिशत अधिभार को माफ करने का निर्णय लिया है।
गुवाहटी: असम सरकार (Assam Govt) ने राज्य में चाय बागान मजदूरों और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) वाले सभी उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में 20 प्रतिशत अधिभार को माफ करने का निर्णय लिया है. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा (CM Himanta Biswa Sarma) ने रविवार को विद्युत विभाग के कामकाज की समीक्षा के दौरान कहा कि केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत 1,719 करोड़ रुपये की लागत से लगभग पांच लाख नए ग्राहकों को बिजली कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे.
मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी विज्ञप्ति के अनुसार बैठक में चाय बागान मजदूरों और बीपीएल उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में 20 प्रतिशत अधिभार नहीं लगाने का निर्णय लिया गया. यह भी पढ़े: Uttar Pradesh: यूपी में इस साल नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम, नियामक आयोग का टैरिफ जारी
बयान में इसके अलावा कहा गया कि आर्थिक रूप से पिछड़े उपभोक्ताओं को अपने लंबित बिजली बिलों का 10 किस्तों में भुगतान करने की अनुमति दी जाएगी.
