देश की खबरें | असम कैबिनेट ने नदी बेसिन प्रबंधन परियोजना को मंजूरी दी

गुवाहाटी, 20 फरवरी असम कैबिनेट ने नदी बेसिन प्रबंधन परियोजना को रविवार को मंजूरी दे दी और कृषि वानिकी नियमों को आसान बनाने व राज्य सरकार के विभागों में भर्ती को सरल बनाने का फैसला किया।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करने के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि विश्व बैंक सहायता प्राप्त असम एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन परियोजना के चरण एक को बैठक में मंजूरी दे दी गई। उन्होंने कहा कि एकीकृत जल प्रबंधन और बाढ़ या नदी कटाव से संबंधित कार्यों पर पहले चरण में 8.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर खर्च से बुरहिदेहिंग और बेकी नदी घाटियों में काम किया जाएगा।

सरमा ने कहा कि मंगलदई में असम कौशल विश्वविद्यालय परिसर के डिजाइन और निर्माण के लिए 1,016 करोड़ रुपये की राशि को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

सरमा ने कहा, ‘‘कृषि-वानिकी क्षेत्र में एक बड़े फैसले में अब निजी भूमि या कृषि क्षेत्रों जैसे गैर-वन क्षेत्रों में कई प्रजातियों के पेड़ काटने के लिए वन विभाग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।’’

उन्होंने कहा कि इस निर्णय से राज्य में प्लाईवुड उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही एक राज्य कृषि वानिकी आयोग भी स्थापित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कैबिनेट ने राज्य सरकार के तहत 48 अतिरिक्त ग्रुप ‘ए’ और ‘बी’ राजपत्रित पदों के लिए एक संयुक्त परीक्षा आयोजित करने के लिए असम लोक सेवा आयोग (एपीएससी) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

एपीएससी पहले 28 पदों के लिए एक संयुक्त परीक्षा आयोजित कर रहा था।

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