विदेश की खबरें | कंजर्वेटिव पार्टी में एक और लॉबिंग घोटाला, क्या अंततः सख्त नियम सन्निकट हैं?

लंदन, 18 दिसंबर (द कन्वरसेशन) कंजर्वेटिव सांसद स्कॉट बेंटन लॉबिंग नियमों को तोड़ने पर निलंबन का सामना करने वाले नवीनतम ब्रिटिश राजनेता बन गए हैं और घोटालों का यह सिलसिला चलता ही जा रहा है। मानकों पर संसद की समिति ने जुआ उद्योग के लिए पैरवी करने और कंपनी को गोपनीय सरकारी दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करने का आरोप लगने के बाद बेंटन के लिए 35 दिनों के निलंबन की सिफारिश की है।

बेंटन पर प्रकाशन से पहले सरकार के जुआ श्वेत पत्र को लीक करने का आरोप है, जिसमें उद्योग के लिए सख्त नियम लाने की योजना के बारे में जानकारी दी गई थी।

बेंटन ने कहा है कि उनके व्यवहार पर संसदीय समिति की रिपोर्ट में ‘‘तथ्यात्मक रूप से गलत’’ बयान हैं। उन्होंने कहा है कि वह अपने प्रस्तावित निलंबन के खिलाफ अपील करेंगे और समिति पर एक पत्रकार को रिपोर्ट लीक करने का आरोप लगाते हुए एक औपचारिक शिकायत करेंगे।

इस बीच, नव नियुक्त विदेश मंत्री और पूर्व प्रधान मंत्री डेविड कैमरन ने अपने कार्यालय से बाहर रहने के दौरान कई गतिविधियाँ कीं, जो संभावित रूप से अब विवादास्पद हैं।

यूके लॉबिंग उद्योग दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा है, जिसमें वेस्टमिंस्टर और व्हाइटहॉल के आसपास 4,000 से अधिक लॉबिस्ट हैं। लेकिन इसमें कुछ सबसे कमजोर विनियमन हैं। 1990 के दशक से प्रमुख घोटालों ने नियमित रूप से ब्रिटिश राजनीति को प्रभावित किया है और लॉबिंग एक निरंतर, बढ़ते विवाद में बदल गई है।

इसके कई लोकतांत्रिक लाभों के बावजूद, ‘‘लॉबिंग’’ शब्द ब्रिटेन में ‘‘राजनीति के अंधेरे पक्ष’’ का प्रतिनिधित्व करने लगा है, राजनीतिक वैज्ञानिक वेन ग्रांट ने भी कुछ ऐसा ही कहा है।

सुधार के प्रयास

हमारे नवीनतम शोध में, हमने पिछले दो दशकों में संसद के भीतर और बाहर दोनों ओर से अधिक कड़े नियमों की मांग का दस्तावेजीकरण किया है। और जबकि लॉबिंग गतिविधि के बारे में सख्त विनियमन और अधिक खुलेपन की दिशा में धीरे-धीरे कदम उठाए गए हैं, कई लोग शिकायत करते हैं कि ये काफी आगे नहीं बढ़ पाए हैं।

समस्या यह है कि स्व-नियमन का सिद्धांत - यह विचार कि राजनेता ‘‘अपने पर खुद नियंत्रण‘‘ कर सकते हैं - लगातार जीत हासिल कर रहा है। आमूल-चूल परिवर्तन के वादे लगभग हमेशा ही कमज़ोर और विफल कर दिए जाते हैं।

कैमरन इस समस्या का प्रतीक हैं कि जो राजनेता व्यवस्था को बदलने की कोशिश करते हैं, उन्हें इसे बिल्कुल न बदलने से भी लाभ होता है। वह 2010 में पैसे और राजनीति के बीच ‘‘बहुत मधुर’’ और ‘‘गुप्त’’ संबंधों को साफ करने का वादा करके सत्ता में आए, और फिर सुधारों की एक श्रृंखला पारित की, जिनकी अपर्याप्त होने के कारण आलोचना की गई।

इन सुधारों ने सलाहकार लॉबिस्टों को बहुत कम प्रभावित किया, जो कुछ अनुमानों के अनुसार, इसमें शामिल लोगों में से केवल 1% को ही निशाने पर लेता है। यह वित्तीय हितों के धीरे-धीरे मजबूत होते पक्ष के साथ बैठता है, जो 1970 के दशक से अस्तित्व में है।

एक बार पद से हटने के बाद, कैमरन लॉबिस्ट बन गए, और महामारी आपातकाल की सबसे गहन अवधि के बीच आपूर्ति श्रृंखला वित्त कंपनी ग्रीनसिल की ओर से मंत्रियों का पीछा करने लगे।

ट्रेजरी चयन समिति ने तर्क दिया कि ग्रीनसिल के मंत्रियों को कैमरन द्वारा भेजे संदेशों में ‘‘निर्णय की महत्वपूर्ण कमी’’ नजर आती है। समिति ने पाया कि उन्होंने लॉबिंग नियमों को नहीं तोड़ा, लेकिन यह ‘‘नियमों की अपर्याप्त क्षमता’’ को दर्शाता है।

एक नया दृष्टिकोण

बोरिस जॉनसन की सरकार के लॉबिंग परमिट-संकट के मद्देनजर, सांसदों के लिए लॉबिंग नियम कड़े कर दिए गए हैं। 2023 की गर्मियों में, बहुत देरी के बाद, सरकार ने डेटा के लिए एक नया ‘‘एकल मंच’’, नए मासिक प्रकाशन और ‘‘छिपी’’ या ‘‘गुमनाम’’ लॉबिंग पर अधिक विवरण देने का वादा किया। हालाँकि इनका स्वागत किया गया, लेकिन पिछले सुधारों की तरह, परिवर्तनों के दायरे और ताकत पर कई चिंताएँ बनी रहीं।

आदर्श रूप से, लॉबिंग विनियमन दो तरीकों से काम करता है: प्रत्याशा के माध्यम से, राजनेताओं को यह एहसास दिलाकर कि उन पर नजर रखी जा रही है, जिससे खराब व्यवहार को रोका जा सके, या जवाबदेही के माध्यम से, यदि वे एक सीमा पार करते हैं तो उन्हें पकड़कर।

एक अच्छी लॉबिंग प्रणाली को लगातार विस्तारित होने वाले तंत्र का हिस्सा होना चाहिए, जिसे ‘‘राजनीति को साफ करने’’ के लिए अन्य उपकरणों के साथ काम करना चाहिए, जैसे सूचना कानूनों की स्वतंत्रता, खुली डेटा पहल या व्हिसलब्लोइंग नियम।

सुधार के लिए लगातार दबाव के बावजूद ब्रिटेन इस आदर्श से कोसों दूर है। आधे-अधूरे परिवर्तन की लहरों का मतलब है कि वर्तमान प्रणाली का दायरा बहुत संकीर्ण है, इसमें पारदर्शिता का अभाव है और इसमें जवाबदेही और मंजूरी देने की शक्तियां कमजोर हैं।

निर्वाचित होने पर, लेबर ने एक नए नैतिकता और ईमानदारी आयोग का वादा किया है, जो पहले से मौजूद विविध उपकरणों और निकायों को मजबूत शक्तियों के साथ एक मंच पर लाएगा। सभी विवरण स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन इसमें वैधानिक स्तर पर एक स्वतंत्र निकाय बनाना, पूर्व मंत्रियों की पैरवी पर पांच साल का प्रतिबंध और नियम तोड़ने पर कड़े प्रतिबंध शामिल होंगे।

इसमें शामिल कई निकायों को वैधानिक आधार पर रखा जाएगा, जिससे उन्हें मंजूरी देने और जांच करने की मजबूत शक्तियां मिलेंगी। कुल मिलाकर, लेबर का तर्क है कि नई प्रणाली ‘‘राजनीति को साफ करेगी’’ और ‘‘मजबूत सुरक्षा बनाएगी’’।

हम देख पाएंगे कि यह सुधार अंततः काम कर रहा है यदि हम पर्याप्त शक्ति के उचित प्रतिबंधों को पूरा होते देखना शुरू कर दें - और पैरवी में शामिल किसी भी व्यक्ति को स्पष्ट संकेत भेजने और स्वीकार्यता की सीमाओं को आगे बढ़ाने के खिलाफ पर्याप्त प्रचार के साथ आगाह कर दें ।

लॉबिंग के लिए बेहतर, संयुक्त, आसानी से उपलब्ध डेटा की भी आवश्यकता होती है। कंजरवेटिव और लेबर दोनों ने इसके लिए प्रतिबद्धता जताई है - लेकिन वादे डेटा नहीं हैं। वर्तमान में, लॉबिंग डेटा 20 से अधिक वेबसाइटों पर बिखरा हुआ है, और इसका उपयोग केवल कुछ विशेषज्ञ पत्रकारों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा किया जाता है। यदि इसे बेहतर ढंग से व्यवस्थित किया जाए, तो यह कई लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है, जिससे निगरानी आसान हो जाएगी और संभावित रूप से अधिक निरंतर प्रभाव के साथ अधिक समूहों को इसमें शामिल होने के लिए सशक्त बनाया जा सकेगा। यह कुछ-कुछ स्काई न्यूज़ और टोरटोइज़ मीडिया द्वारा बनाए गए मैपिंग टूल जैसा दिख सकता है, ताकि लोगों को यह समझने में मदद मिल सके कि राजनीति को कैसे वित्त पोषित किया जाता है।

जनता मजबूत विनियमन का समर्थन करती है, जैसा कि स्वयं पैरवीकार भी करते हैं। लेकिन - महत्वपूर्ण रूप से - राजनेताओं को अनुपालन की दिशा में घसीटे जाने या पकड़े जाने पर शिकायत करने के बजाय लॉबिंग कानूनों का समर्थन करने और उत्साह बढ़ाने की जरूरत है।

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