नयी दिल्ली, सात जून केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को दिल्ली स्थित सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) कार्यालय के कंप्यूटरीकरण की प्रगति की समीक्षा की।
बहु-राज्य सहकारी समिति (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 के क्रियान्वयन के की प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालने वाले सीआरसीएस कार्यालय का कंप्यूटरीकरण नई समितियों के पंजीकरण एवं अन्य गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जा रहा है।
सहकारिता मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “कंप्यूटरीकरण परियोजना नए एमएससीएस के पंजीकरण में काफी मदद करेगी और मौजूदा एमएससीएस के काम करने में सुविधा प्रदान करेगी।”
बयान के अनुसार, कंप्यूटरीकरण का कार्य पहले ही शुरू हो चुका है। सॉफ्टवेयर का वर्जन-1 मौजूदा एमएससीएस अधिनियम और नियमों पर आधारित है। वहीं वर्जन-2 के तहत एमएससीएस अधिनियम और नियमों में प्रस्तावित संशोधनों को शामिल किया जाएगा।
मंत्रालय ने कहा कि इस संबंध में एक सॉफ्टवेयर और पोर्टल विकसित किया जा रहा है। इसे 26 जून तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।
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