देश की खबरें | कांग्रेस सरकार की योजनाओं से 1.2 परिवार लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे : कर्नाटक के राज्यपाल

बेंगलुरु, 12 फरवरी कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सोमवार को राज्य के विकास के मॉडल को पेश करते हुए कहा कि कर्नाटक सरकार द्वारा लागू की गई गारंटी योजनाओं के कारण 1.2 करोड़ से अधिक परिवार गरीबी रेखा से बाहर निकलकर मध्यम वर्ग की स्थिति में आ रहे हैं।

बजट सत्र की शुरुआत में विधानमंडल के दोनों सदनों में अपने पारंपरिक संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि देश में सबसे अधिक कर एकत्र करने वाले राज्यों में दूसरे स्थान पर होने के बावजूद, कर्नाटक को कर हिस्सेदारी (हस्तांतरण) के मामले में कम हिस्सा मिलता है।

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार केंद्र की भाजपा नीत राजग सरकार पर कर बंटवारे में असमान वितरण का आरोप लगाती रही है।

दिलचस्प बात यह है कि भाजपा विधायक आज कार्यवाही के दौरान भगवा शॉल पहने नजर आए और राज्यपाल के अभिभाषण के अंत में उन्होंने ‘‘जय श्री राम’’ और ‘‘भारत माता की जय’’ के नारे लगाए।

राज्यपाल गहलोत ने कहा, ‘‘आज देश में बढ़ती आर्थिक असमानता के संदर्भ में, कर्नाटक विकास के पथ पर चलकर आर्थिक असमानता को कम करके आर्थिक रूप से अग्रणी बना है।’’

उन्होंने कहा कि इसके द्वारा लागू की गई गारंटी योजनाओं के कारण 1.2 करोड़ से अधिक परिवार गरीबी रेखा से बाहर निकलकर मध्यम वर्ग की स्थिति तक पहुंचे हैं।

गहलोत ने कहा कि विकास का मतलब न केवल आर्थिक विकास है बल्कि इसमें सतत विकास और सामाजिक सद्भाव भी शामिल है और इन कारकों के साथ सत्ता में आने के बाद से ही सरकार ‘‘कर्नाटक मॉडल’’ का पालन कर रही है।

उन्होंने कहा, ‘‘मेरी सरकार का उद्देश्य इस मॉडल को और मजबूत करना तथा कर्नाटक राज्य को पूरे देश में अद्वितीय बनाने का है।’’

राज्यपाल ने कहा, ‘‘यह एक वैश्विक रिकॉर्ड है कि मेरी सरकार के इस एक फैसले (गारंटी योजनाओं) से राज्य के 5 करोड़ से अधिक लोग मध्यम वर्ग की स्थिति में आ जाएंगे।’’

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा शुरू की गई गारंटी योजनाएं देश के लिए एक मॉडल हैं और अन्य सरकारें इन योजनाओं को अपनाने के लिए विचार कर रही हैं।

कांग्रेस सरकार की पांच गारंटी योजनाओं में - सभी घरों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली (गृह ज्योति), प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया को 2,000 रुपये की मासिक सहायता (गृह लक्ष्मी), बीपीएल परिवार के प्रत्येक सदस्य को अतिरिक्त 5 किलो चावल के बदले नकद भुगतान (अन्न भाग्य), बेरोजगार स्नातक युवाओं को हर महीने 3,000 रुपये और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों (दोनों 18-25 आयु वर्ग में) को दो साल के लिए 1,500 रुपये (युवानिधि) तथा सार्वजनिक परिवहन बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा (शक्ति) - शामिल हैं।

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