Pakistan Imposes Sanctions on 88 Terror Outfits: FATF की ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए पाकिस्तान ने हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम सहित 88 आतंकियों पर लगाए कड़े प्रतिबंध
पाकिस्तान मीडिया ने बताया कि सरकार ने 18 अगस्त को दो सूचनाएं जारी कीं. सूचनाओं में सरकार ने 26/11 के मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद अहमद और जकीउर रहमान लखवी, जेएम के अजहर और अंडरवर्ल्ड डॉन इब्राहिम जैसे आतंकवादी संगठनों के प्रमुख आकाओं पर प्रतिबंधों की घोषणा की.
इस्लामाबाद: अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद वित्तपोषण पर निगरानी रखने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (Financial Action Task Force) की ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए पाकिस्तान (Pakistan) ने 88 प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों और हाफिज सईद (Hafiz Saeed), दाऊद इब्राहिम (Dawood Ibrahim) समेत उनके आकाओं पर कड़े वित्तीय प्रतिबंध लगाए हैं. रिपोर्ट के अनुसार इन आतंकी संगठनों और उनके आकाओं की सभी संपत्तियों को जब्त करने और बैंक खातों को सील करने के आदेश दिए है.
पाकिस्तानी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया, सरकार ने अधिकारियों को इन सभी की संपत्तियों को जब्त करने और उनके बैंक खातों को फ्रीज करने का निर्देश दिया. पाकिस्तान मीडिया ने बताया कि सरकार ने 18 अगस्त को दो सूचनाएं जारी कीं. यह भी पढ़ें- चीन-पाकिस्तान फिर हुए बेनकाब, Chinese Navy ने अपने युद्धपोत को Pakistan के कराची में किया तैनात, सेटेलाइट से हुआ खुलासा.
सूचनाओं में सरकार ने 26/11 के मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद अहमद और जकीउर रहमान लखवी, जेएम के अजहर और अंडरवर्ल्ड डॉन इब्राहिम जैसे आतंकवादी संगठनों के प्रमुख आकाओं पर प्रतिबंधों की घोषणा की. दाऊद इब्राहिम 1993 के मुंबई सीरियल बम धमाकों के बाद भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी बनकर उभरा था.
पाकिस्तानी मिडिया के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा जारी नई सूची के अनुपालन में आतंकवादी समूहों के 88 आकाओं और सदस्यों पर प्रतिबंध लगाए हैं. प्रमुख आतंकी संगठनों के अलावा, पाकिस्तान ने तालिबान, दाएश, हक्कानी ग्रुप, अल-कायदा और अन्य पर प्रतिबंध लगाए.
रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने इन संगठनों और आकाओं की सभी चल और अचल संपत्तियों को जब्त करने और उनके बैंक खातों को फ्रीज करने के आदेश दिए हैं. एफएटीएफ ने 2018 में पाकिस्तान को ग्रे सूची में डाल दिया था और इस्लामाबाद को 2019 के अंत तक कार्रवाई की योजना लागू करने के लिए कहा था. हालांकि, COVID-19 महामारी के बीच समय सीमा बढ़ा दी गई थी.