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गुवाहाटी/कोहिमा: विपक्षी कांग्रेस (Congress) ने मंगलवार को असम (Assam) के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) के नगा शांति वार्ता में शामिल होने पर सवाल उठाए और कहा कि लंबे समय में राज्य के हितों से समझौता किया जा सकता है. 2015 में भारत सरकार (GOI) और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालिम (National Socialist Council of Nagalim) के इसाक-मुइवा गुट के बीच हस्ताक्षरित नागा फ्रेमवर्क समझौते के प्रकाशन की मांग करते हुए, असम कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा (Bhupen Kumar Bora) ने केंद्र से स्पष्ट करने के लिए कहा है. असम के मुख्यमंत्री किस क्षमता से नागालैंड (Nagaland) में शांति वार्ता में शामिल रहे हैं. Assam-Mizoram Border Dispute: मिजोरम ने असम पुलिस पर लगाया फायरिंग का आरोप, बॉर्डर पर फिर बढ़ी टेंशन
असम कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा, "असम के मुख्यमंत्री के रूप में क्या वह (सरमा) राज्य विधानसभा में चर्चा किए बिना और कैबिनेट को विश्वास में लिए बिना एनएससीएन (आईएम) के साथ बातचीत कर सकते हैं? एनएससीएन (आईएम) 'ग्रेटर नगालिम' (पड़ोसी राज्यों के नागा बहुल क्षेत्रों का एकीकरण) की मांग कर रहा है और हम सभी जानते हैं कि इसमें असम के कुछ हिस्सों को शामिल किया जाना है. कांग्रेस पार्टी अपने राज्य को बरकरार रखने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी परिस्थिति में अपनी जमीन के किसी भी हिस्से को ग्रेटर नगालिम में अनुमति नहीं देगी."
उन्होंने पूछा, "क्या असम के लोग सरमा पर राज्य के हितों की रक्षा के लिए भरोसा कर सकते हैं, जबकि वह हाल ही में मिजोरम-असम सीमा मुद्दे में ऐसा करने में बुरी तरह विफल रहे थे? उन्होंने (सरमा) सार्वजनिक रूप से कहा था कि वह पूरी बराक घाटी (दक्षिणी असम) और यहां तक कि गुवाहाटी को मिजोरम को देने के लिए तैयार हैं? क्या सरमा पर एनएससीएन (आईएम) के साथ बातचीत में असम के हितों की रक्षा के लिए भरोसा किया जा सकता है, जबकि दिल्ली बीजेपी हाईकमान के फरमान के प्रति उनकी अंध निष्ठा सभी को पता है?"
बोरा ने कहा कि यह बताया गया है कि नागालैंड और मणिपुर के मुख्यमंत्रियों को भी असम के सीएम के साथ बातचीत का हिस्सा बनने के लिए कहा गया है, लेकिन यह पता चला है कि मणिपुर के सीएम ने 'ग्रेटर नगालिम मुद्दे' पर मतभेदों के कारण भाग नहीं लेने का फैसला किया है.
उन्होंने कहा कि 2015 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनएससीएन (आईएम) के साथ 'भारत सरकार के एनएफए' की घोषणा करते हुए गर्व से घोषणा की थी कि 'हम ना केवल एक समस्या का अंत, बल्कि एक नए भविष्य की शुरूआत करते हैं' लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कांग्रेस सहित विभिन्न दलों की मजबूत मांग के बावजूद एनएफए सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं किया गया था.
"बाद में, मोदी ने 2019 में अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगी, नगा शांति वार्ता में वार्ताकार आरएन रवि को नागालैंड के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया था. मामले में सुधार नहीं हुआ और एनएफए एनएससीएन (आईएम) और रवि खबरों की सुर्खियां बने.
इस बीच, अधिकारियों ने नाम ना छापने की शर्त पर कोहिमा में कहा कि एक अन्य घटनाक्रम में, सरमा, (जो नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस (एनईडीए) के संयोजक भी हैं) मंगलवार को नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस (एनईडीए) के संयोजक अपने नागालैंड समकक्ष नेफिउ रियो, विभिन्न राजनीतिक दलों और नागा समूहों के नेताओं और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक करने के लिए दीमापुर पहुंचे. नागालैंड सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम जाहिर करने से इनकार करते हुए कहा, "शायद सरमा को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी हितधारकों के साथ बात करने और लंबे नागा मुद्दे पर अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी को शामिल करने का काम सौंपा होगा."
केंद्र सरकार एनएससीएन-आईएम और आठ अन्य संगठनों के साथ अलग से शांति वार्ता कर रही है, जो कुछ साल पहले एनएनपीजी के बैनर तले एक साथ आए थे. एनएससीएन-आईएम और अन्य संगठनों ने 1997 में भारत सरकार के साथ युद्धविराम समझौता किया था.
इस बीच, एक साल से अधिक समय के बाद, एनएससीएन (आईएम) सहित विभिन्न निकायों से जुड़े लंबे समय से लंबित नगा राजनीतिक मुद्दे को सुलझाने के लिए भारत सरकार के दूत और नागा विद्रोही संगठनों के बीच सोमवार को कोहिमा में महत्वपूर्ण बैठकें शुरू हुईं. कोहिमा में अधिकारियों ने कहा कि खुफिया ब्यूरो (आईबी) के पूर्व विशेष निदेशक और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि एके थुइंगलेंग मुइवा के नेतृत्व में मिश्रा और एनएससीएन (आईएम) नेतृत्व ने सोमवार को चुमौकेदिमा में पुलिस परिसर में एक बैठक की.
एनएससीएन-आईएम नेता आरएच राइजिंग ने बैठक के बाद मीडिया से कहा कि 2015 में सरकार के साथ हस्ताक्षरित फ्रेमवर्क समझौते के आधार पर सब कुछ शुरू किया जाना चाहिए. कोविड -19 महामारी के बाद, बातचीत फिर से शुरू हो गई है. भारत सरकार ने हमें एक पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि मिश्रा हमारे नेताओं के साथ बातचीत करेंगे.
यह कहते हुए कि एक अलग झंडा और संविधान असंगत मुद्दे हैं, राइजिंग ने कहा, "अलग झंडे और संविधान के बिना कोई भी समझौता अस्वीकार्य और अर्थहीन है. समाधान समावेशी होना चाहिए. हम अपने कैडर की भावनाओं की अनदेखी करते हुए एक समझौते पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते."
मिश्रा और एनएससीएन-आईएम के अन्य नेता सोमवार की महत्वपूर्ण बैठक में हुई चर्चा के विवरण के बारे में चुप्पी साधे रहे, जो पहली बार केंद्र सरकार द्वारा 9 सितंबर को नागालैंड के राज्यपाल रवींद्र नारायण रवि को तमिलनाडु स्थानांतरित करने के बाद हुई थी.
