मुफ्त उपहारों पर सुप्रीम कोर्ट के पैनल का सुझाव है कि राज्यों की कल्याणकारी योजनाओं के लिए एक फीसदी ... - Latest Tweet by IANS Hindi

The latest Tweet by IANS Hindi states, 'मुफ्त उपहारों पर सुप्रीम कोर्ट के पैनल का सुझाव है कि राज्यों की कल्याणकारी योजनाओं के लिए एक फीसदी जीएसडीपी या राज्य के स्वामित्व वाले कर संग्रह का एक फीसदी या राज्य के राजस्व व्यय का एक फीसदी तय किया जाना चाहिए। एक शोध रिपोर्ट में यह बात कही गई है।'

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