ग्रामीण विकास मंत्रालय और #फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड (@Flipkart) के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) किया गया है। इसके तहत कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों सहित स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के उत्पादकों को फ्लिपकार्ट समर्थन से राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाया जा सकेगा। pic.twitter.com/w36bdcQPV2— IANS Hindi (@IANSKhabar) December 1, 2021
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